मुंबई : शहरी नक्षलवाद्यांच्या अजेंड्याच्या मागे लागून काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि उद्धवसेनेने कितीही प्रयत्न केले तरी हिंदुत्वाचे प्रतीक असलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा भाजप कधीच खंडित होऊ देणार नाही. पीओपी मूर्तीवरील बंदी उठली असून, आता मोठ्या मूर्तींच्या समुद्रातील विसर्जनाबाबतही शासन दि. ३० जूनपर्यंत आपली भूमिका न्यायालयात मांडेल, असे मुंबई भाजप अध्यक्ष आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी रविवारी स्पष्ट केले.
अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघ, महाराष्ट्र राज्य श्री गणेश मूर्तिकार कामगार संघटना, अखिल सार्वजनिक उत्सव समिती, सार्वजनिक उत्सव समिती, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने परळ येथील शिरोडकर हायस्कूलच्या सभागृहात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि गणेश भक्तांचा जाहीर मेळावा पार पडला. यावेळी शेलार यांनी मार्गदर्शन केले. आमदार कालिदास कोळंबकर, संजय उपाध्याय, यांच्यासह माजी आ. मधु चव्हाण, अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघाचे अध्यक्ष जयेंद्र साळगावकर, कार्याध्यक्ष सुहास आडिवरेकर, प्रमुख कार्यवाह सुरेश सरनोबत, महाराष्ट्र राज्य श्री गणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र राऊत, अखिल सार्वजनिक उत्सव समितीचे अध्यक्ष हितेश जाधव, सार्वजनिक उत्सव समितीचे अध्यक्ष अरुण दळवी आणि पदाधिकारी या मेळाव्यात सहभागी झाले होते.
मंत्री शेलार म्हणाले की, गेली काही वर्षे हिंदुत्वाचा प्रतीक असलेला सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा सण हा बंद करण्याचा जणू घाटच घातला आहे. हे षड्यंत्र रचण्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि उद्धवसेना सहभागी असून, हा शहरी नक्षलवाद्यांचा अजेंडा आहे. त्याची सुरुवात २००३ मध्ये झाली, जेव्हा नैसर्गिक जलस्त्रोतावर होणारे हिंदूंचे अंत्यविधी आणि अन्य संस्कार विधी बंद करावे, अशी मागणी करीत एक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेच्या २०१८ च्या अर्थसंकल्पात पीओपीवर बंदी आणून शाडू मातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद केली. हा सगळा शहरी नक्षलवाद्यांचा अजेंडा घेऊन आदित्य ठाकरे काम करीत होते, असा आरोप शेलार यांनी केला.