एलबीटीवरून भाजपा सरकारचे घूमजाव!

व्यापा-यांची मते मिळविण्याकरिता स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची राणाभीमदेवी थाटाची गर्जना करणा-या भाजपाने आता सत्तेवर येताच घूमजाव केले आहे.

मुंबई : व्यापा-यांची मते मिळविण्याकरिता स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची राणाभीमदेवी थाटाची गर्जना करणा-या भाजपाने आता सत्तेवर येताच घूमजाव केले आहे. राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) लागू होत नाही; तोपर्यंत एलबीटी रद्द करणे शक्य नाही, असे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत एलबीटीला पर्याय शोधण्याचे आदेश देण्यात आले.
राज्यात सत्तेवर आल्यावर टोलमुक्त महाराष्ट्र करू, अशी घोषणा भाजपाने केली होती. मात्र सत्तेवर येताच टोल रद्द करणे अशक्य असल्याचा सूर लावला. आता एलबीटीच्या प्रश्नावरही भाजपा सरकारने माघार घेतली आहे. अर्थमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यावर सध्या ३ लाख ४४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून, राज्य आर्थिक संकटात आहे. भाजपाने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले असले तरी जीएसटी लागू केल्याखेरीज एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेता येणार नाही.
सध्या एलबीटीच्या माध्यमातून महापालिकांना १४ हजार ५०० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होते. एवढ्या रकमेची भरपाई सरकारने करायची तर मोठा आर्थिक भार पडेल. २०१६पासून जीएसटी लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. (विशेष प्रतिनिधी)