बायोगॅसचे अनुदान आठ दिवसांत जमा होणार--लोकमतचा प्रभाव

शासनाचा निर्णय : जिल्ह्याला मिळणार सव्वादोन कोटी रुपये; जिल्हा परिषदेकडून अनुदान मिळणार

खोची : सात महिन्यांपासून थकीत असलेल्या बायोगॅसच्या अनुदानापैकी दोन कोटी २२ लाख ६३ हजार ४०० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यातील दोन हजार २८३ लाभार्थ्यांना महिनाअखेरपर्यंत जिल्हा परिषदेकडून हे अनुदान मिळेल. ‘अनुदानाअभावी बायोगॅस लाभार्थीच गॅसवर’, ‘अनुदानाची रक्कम थकीत’ या शिर्षकांखाली दहा दिवसांपूर्वी ‘लोकमत’ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. याची दखल घेत शासनाने अखेर अनुदानाची रक्कम वितरित करण्याचा निर्णय घेतला.चालू वर्षासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याला नेहमीप्रमाणे सर्वाधिक उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. १३ हजार ७०० इतके राज्याचे, तर त्यापैकी कोल्हापूरचे ३५३० इतके उद्दिष्ट आहे. यापैकी डिसेंबर २०१४ अखेर जवळपास अडीच हजारांपर्यंत बायोगॅसची उभारणी झाली. अद्याप एक हजाराची उभारणी उद्दिष्टपूर्तीसाठी आवश्यक आहे. तातडीने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने तालुकानिहाय उद्दिष्ट देऊन ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यास सुरुवात केली आहे. नऊ हजार रुपये बायोगॅस सयंत्र व शौचालयासाठी १२००,
असे १० हजार २०० रुपयांचे अनुदान शासनाकडून मिळते. याचा उभारणी खर्च मात्र ३५ ते ४० हजार इतका आहे. स्वत:चे पैसे घालून लाभार्थ्यांनी बायोगॅस उभे केले. मात्र, अनुदानच मिळाले नसल्याने ते आर्थिक अडचणीत सापडले होते. याबाबतची सविस्तर माहिती ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केली. त्यानुसार दखल घेत शासनाने अनुदान वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांत लाभार्थ्यांच्या खात्यावर ते जमा होईल. या योजनेसाठी चार कोटी २७ लाख इतके अनुदान मिळणार आहे. पैकी निम्मे देण्याचा निर्णय झाला आहे. (वार्ताहर)