मुंबई - राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांपासून ९० हजार कोटी रुपयांची बिले थकवली असून, थकीत बिले अदा केली जात नाहीत तोपर्यंत काम बंद ठेवण्याचा पवित्रा कंत्राटदारांनी घेतला आहे. तसेच मार्चअखेरपर्यंत पैसे न दिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना आणि हॉटमिक्स असोसिएशन या संघटनांनी चर्चगेट येथील क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे कंत्राटदारांची बिले अदा करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. त्यातून मागील सहा-सात महिन्यांत बिले मिळण्यात अडचणी अधिक वाढल्याचा आरोपही संघटनांनी केला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तब्बल ४६ हजार कोटी रुपये, ग्रामविकास विभागाचे ८ हजार कोटी रुपये, जलजीवन मिशनचे १८ हजार कोटी रुपये, जलसंपदा विभागाचे १९ हजार ७०० कोटी रुपये, नगरविकास विभागाचे १७ हजार कोटी रुपये आणि इतरही विभागांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे मिळालेले नाहीत.
कामे पुढे जात नाहीत.थकीत बिलांची रक्कम ९० हजार कोटी रुपयांच्या वर असल्यामुळे कामे पुढे जात नाहीत, असे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी सांगितले. कंत्राटदारांना बँका, जीएसटी विभाग यांच्याकडून नोटीस बजावल्या जात आहेत, असेही गुप्ता म्हणाले.
महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशनला फटका राज्य सरकारने जलजीवन मिशनमध्ये तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. त्या प्रकल्पांवरील कामांची कंत्राटदारांची थकबाकी पाच हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यांना सप्टेंबर २०२४ पासून पैसे मिळालेले नाहीत, असेही यावेळी संघटनेने सांगितले.
यापूर्वी बिले थकली तरी ती ६-८ महिन्यांत मिळत. आता तीन वर्षांहून अधिक काळाची देणी थकली आहेत. जवळपास १ लाख कोटी रुपये थकलेले असताना दीड लाख कोटी रुपयांची कामे सरकारने काढली आहेत. त्यामुळे प्रकल्पांच्या निधीची तरतूद होईपर्यंत सरकारने अन्य कामे घेऊ नयेत. - अविनाश पाटील, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीएआय