नवी दिल्ली : घन व द्रव स्वरूपातील कचऱ्याच्या सदोष व्यवस्थापनामुळे महाराष्ट्र सरकारने भरपाईपोटी १२ हजार कोटी रुपये जमा करावेत, या राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. एनजीटीने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये दिलेल्या या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनेसर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कचरा व्यवस्थापनात असलेल्या त्रुटींमुळे भरपाई दाखल रक्कम जमा करायला सांगणे, हा राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ नुसार दिलेला आदेश योग्य असल्याचे लवादाने म्हटले होते.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. घन व द्रव स्वरूपातील कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी असलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन होण्यासाठी एनजीटीने दक्ष राहावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार सरकारला भरपाईपोटी १२ हजार कोटी भरण्याचे आदेश दिल्याचे एनजीटीने सांगितले.