सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी शाळांमध्ये देण्यात येणाऱ्या गणवेश वाटपाबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मागील वर्षी 'एक राज्य, एक गणवेश' ही योजना आणली होती. या योजनेतंर्गत सरकारने सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी स्वत: उचलली होती. मात्र, या गणवेशांचा निकृष्ट दर्जा आणि कमी-जास्त मोजमाप यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. यामुळे आता सरकारने या योजनेत मोठा बदल केला आहे. आता राज्य सरकारने ही जबाबदारी शालेल व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संसदेबाहेर धक्काबुक्की: राहुल गांधींची चौकशी केली जाण्याची शक्यता; पोलीस CCTV फुटेज मागवणार
आता शाळांकडून स्थानिक स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करता येणार आहे. मागील वर्षी 'एक राज्य, एक गणवेश' ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिला बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. पण, यात गणवेश निकृष्ट दर्जाचे अशल्याचे अनेकवेळा समोर आले होते. मोज-माप चुकीचे होते. राज्यभरातून अनेक प्रकरणे समोर आली होती. तसेच वेळेवर गणवेश उपलब्ध होत नव्हते, यावरुन अनेक आमदोरांनी यावर प्रश्न विचारले होते. यावर आता या योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार, आता शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आली आहे. याची सर्व जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे दिली आहे. आता थेट निधी शाळा समितीकडे दिला जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर समितीने गणवेश बनवून घ्यायचे आहेत.