नागपूर : राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा पुन्हा एकदा विश्वासघात केला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे वकील ओबीसी समाजाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे मांडू शकले नसल्याने न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे प्रचंड नुकसान झाले असल्याची भावना भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. तसेच, आजच्या निकालामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झाल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या ओबीसी (OBC) सुनावणी दरम्यान पुढील १५ दिवसांत राज्यातील निवडणुकीचे वेळापत्रक आयोगाला जाहीर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. होते. राज्याच्या ओबीसी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली बाजू समाजाला न्याय देण्याइतपत सक्षम नव्हती. म्हणूनच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू शकले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे १३ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने अहवालाची ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले होते. पण राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला गांभीर्याने घेतले नाही. पुन्हा ४ मार्च २०२१ ला ट्रिपल टेस्ट करण्याची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली. पण तेव्हाही त्यांचे ऐकले नाही. अहवालाची ट्रिपल टेस्ट केली असती तर तर आजचा दिवस बघण्याची वेळ आली नसती, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
याचबरोबर, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अपयशी ठरले आहे. समाजाच्या भल्यासाठी विधी मंडळात पारित झालेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकविण्याची प्रमुख जबाबदारी राज्य सरकारची होती. परंतु ती त्यांनी पाळली नाही. ३१ जुलै २०१९ ला देवेंद्र फडणवीस सरकारने ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले. पण राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ते आज हिरावून घेतले. आरक्षण मिळवून देण्याचा केवळ देखावा करायचा आणि आरक्षण मिळूच द्यायचे नाही, असाच महाविकास आघाडीचा प्रयत्न होता, असा आरोप सुद्धा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
राज्य सरकारने आपली बाजू कोर्टात मांडली असती तर कदाचित हा धक्का बसला नसता - प्रीतम मुंडेओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली होती. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी राज्य सरकार बाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने आपली बाजू कोर्टात व्यवस्थित मांडली असती तर कदाचित हा धक्का बसला नसता, असे म्हणत प्रीतम मुंडे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. माहितीची पूर्तता न केल्यामुळेच आजचा हा दिवस उजाडला असल्याचा गंभीर आरोप खासदार मुंडे यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.