राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; महापालिकेत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू, अध्यादेश काढणार

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती.

मुबंई - राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्यात येणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाविकास आघाडी सरकारनं आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोवीड-१९ दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते. या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यानुसार, महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर तीन पालिका सदस्य, परंतु, दोन पेक्षा कमी नाहीत व चार पेक्षा अधिक नाहीत इतकी सदस्य संख्या निर्धारित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत ४ सदस्यीय प्रभागाचा प्रस्ताव होता परंतु अनेकांनी ३ सदस्यीय प्रभाग योग्य ठरेल असं म्हटलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ३ सदस्यीय प्रभाग रचनेला मंजुरी दिली. महाविकास आघाडीने एकमताने हा निर्णय घेतल्याचं नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीसांची संमिश्र प्रतिक्रिया

काही वार्डाची तोडफोड करून आपल्याला हवा तसा वॉर्ड बनवून घेण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. परंतु आम्ही त्यासाठी सजग आहोत. निवडणूक आयोगाला आम्ही तसं कळवलं आहे. जर काही कृती झाली नाही तर कोर्टात जाऊ असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी दिला आहे.