‘भूविकास’च्या कर्मचाऱ्यांना झाली ‘व्हीआरएस’ची सक्ती

भूविकास बँकेबाबत राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आहे. त्या अनुषंगाने सहकार आयुक्तांनी पुण्यात बैठक घेऊन कर्मचाऱ्यांची २८ आॅगस्टपूर्वी व्हीआरएस (स्वेच्छा सेवानिवृत्ती)

यवतमाळ : भूविकास बँकेबाबत राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आहे. त्या अनुषंगाने सहकार आयुक्तांनी पुण्यात बैठक घेऊन कर्मचाऱ्यांची २८ आॅगस्टपूर्वी व्हीआरएस (स्वेच्छा सेवानिवृत्ती) घेण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या. या कर्मचाऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. शासनाने विश्वासघात केला असून हा प्रकार अध्यादेशाच्या विरुद्ध असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी ७ आॅगस्टला पुण्यात बैठक घेतली होती. बैठकीला राज्यातील अवसायकांसह जिल्हा उपनिबंधकांना बोलाविण्यात आले होते. यावेळी सहकार आयुक्तांनी राज्यात कार्यरत असलेल्या भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा २८ आॅगस्टपूर्वी
स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज घेण्याच्या तोेंडी सूचना दिल्या. यानंतर कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
सहकार आयुक्तांच्या तोंडी आदेशाने राज्यात वादळ उठले आहे. आयुक्तांचा तोंडी आदेश राज्याच्या धोरणाला केराची टोपली दाखविणारा असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांना नुकसानभरपाई दिल्यानंतर स्वेच्छानिवृत्ती देण्याचे धोरण ठरले आहे. असे असताना धोरणाविरोधात मोहीम राबविली जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)

कर्मचारी वाऱ्यावर सोडले
आयुक्तांच्या बैठकीतील स्वेच्छानिवृत्तीचा तोंडी आदेश सर्वांना मिळाला आहे. हा कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात आहे. या बैठकीत शिखर बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचाच विचार झाला. जिल्हा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले.
- वसंत तिडके, कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य भूविकास बँक कर्मचारी महासंघ