मुंबई : छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबाविरोधातील बेनामी मालमत्तासंदर्भात केलेल्या ४ तक्रारी रद्द करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिल्यानंतर या आदेशाची प्रत सादर करण्यात दिरंगाई करण्यात येत असल्याने सत्र न्यायालयाने मंगळवारी आयकर विभागाला फटकारले. १० जानेवारीपर्यंत आदेशाची प्रत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नेते व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी बनावट कंपन्यांच्या नावाखाली बेनामी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप असून भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.
आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, परवेश कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स देविशा कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांच्या नावे तक्रारी असून सप्टेंबर २०२१ मध्ये आयकर विभागाने विशेष पीएमएलए कोर्टात तक्रारी दाखल करत मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या.
आयकर विभागाच्या तक्रारींच्या आधारे दंडाधिकाऱ्यांनी १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी छगन भुजबळ यांच्या कुटुंबाविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्यात आली हाेती. या कारवाई विरोधात भुजबळ यांनी हायकोर्टात अपील केले होते.
पुन्हा मुदत मागितलीकोर्टात उपस्थित असलेल्या आयकर विभागाच्या उपायुक्त डॉ. पूजा गॅब्रियल यांना जाब विचारला. तांत्रिक मुद्द्यावर आयकर विभागाने न्यायालयाकडे पुन्हा मुदत मागितली. न्यायालयानेही मुदत देत या प्रकरणावरील सुनावणी १० जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
हायकोर्टाने त्यांना दिलासा देत चार तक्रारी रद्द केल्या होत्या. या चार तक्रारींवर विशेष न्यायालयात मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले जाणार होते, मात्र, आयकर विभागाने हायकोर्टाच्या आदेशाच्या चारही प्रत सादर न केल्याने न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांनी फटकारले.