भीमा-कोरेगाव प्रकरण, 'जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा'

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी जातीअंत संघर्ष समितीनं केली आहे.

मुंबई- भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी जातीअंत संघर्ष समितीनं केली आहे. 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव शौर्य दिन साजरा केला जातो. यानिमित्तानं विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी जाणा-या दलित, शोषित आणि बहुजनांवर हल्ले करण्यात आले.जागोजागी गाड्यांची मोडतोड व जाळपोळ केली जात आहे. यात अनेक लोक जखमी झाले असून, दोन जणांचा मृत्यूही झाला आहे, अशी माहिती जातीअंत संघर्ष समिती महाराष्ट्रानं केली आहे. या हल्ल्यास हिंदुत्ववादी संघटनेचे जातीयवादी नेते संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे हे सर्वस्वी जबाबदार असून, यांना अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याच्या कलमान्वये त्वरित अटक करा, असं विधान जातीअंत संघर्ष समिती महाराष्ट्रानं केलं आहे.हल्ल्याच्या तीन दिवस आधी वडू-बुद्रूक येथील संभाजी महाराजांच्या समाधीचा निर्माता गोविंद (महार) गायकवाड यांची समाधी गावातील जातीयवाद्यांनी उद्ध्वस्त केलीय. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण झाला असतानाही पोलिसांनी कोणावरही कारवाई केली नाही आणि जातीवाद्यांना मोकाट सोडल्यामुळे या हिंदुत्ववादी, जातीवादी धर्मांध शक्तीचे मनोबल वाढले आहे, त्यातूनच हे हल्ले झाले, असे आमचे मत आहे. या संदर्भात शासनाचे गृहराज्यमंत्री व राज्याचे मुख्यमंत्री यांचा हलगर्जीपणा जबाबदार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वडू-बुद्रक येथील घटनेची गंभीर दखल घेऊन जातीयवाद्यांवर कठोर कारवाई केली असती तर हे हल्ले झाले नसते.आमच्या मते मुख्यमंत्री ह्या जातीयवादी संघटनेचे छुपे समर्थक आहेत आणि त्यांना दलित बहुजनांमध्ये जातीय तणाव वाढवून राजकीय लाभ घेण्याचे कट कारस्थान ते करीत आहेत, त्यामुळेच त्यांनी हा हिंसाचार रोखण्यास कोणतीही कारवाई न करता अप्रत्यक्षपणे चेतावणी दिली.या हिंसाचार वाढवण्यास मुख्यमंञी जबाबदार असल्याने त्यांनी नैतिकतेच्या करणास्तव त्वरित राजीनामा द्यावा, अशी मागणी जातीअंती संघर्ष समितीचे राज्य निमंत्रक कॉ. शैलेंद्र कांबळे व कॉ. सुबोध मोरे यांनी केली आहे. तसेच या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ 03 जानेवारी 2018 रोजी महाराष्ट्रातील समग्र फुले, आंबेडकरी, पुरोगामी व समतावादी, परिवर्तनवादी, पक्ष संघटनांनी जे महाराष्ट्र बंद करण्याचे अवाहन केले, त्यास आम्ही पाठिंबा देत आहोत. शांततापूर्ण लोकशाही मार्गाने कडकडीत बंद पाळावा, असे आवाहन जातीअंत संघर्ष समिती महाराष्ट्राकडून करण्यात आली आहे.