समतोल विकासासोबतच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही उपाय

प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविताना केळकर समितीने शेतकऱ्यांची आजची दैनावस्था दूर करण्यासाठी काही उपाय सुचविले आहेत.

नागपूर : प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविताना केळकर समितीने शेतकऱ्यांची आजची दैनावस्था दूर करण्यासाठी काही उपाय सुचविले आहेत.
डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्याच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांंवरील अहवाल नुकताच विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला.
समितीने या अहवालात प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासंदर्भात विविध उपाययोजना सुचवितानाच मागास भागातील शेतकऱ्यांच्या दैनावस्थेकडेही लक्ष वेधले; तसेच ही अवस्था दूर करण्यासाठी काही उपायही सुचविले आहेत. त्यात प्रामुख्याने विदर्भातील कापूस उत्पादक, त्यांना मिळणारा मोबदला, त्यातून निर्माण होणारे आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न आदींचा समावेश आहे. शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यावर त्याच्या कुटुंबीयांची वाताहत होत असल्याने त्यांच्या साक्षर मुलांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत विचार यात मांडण्यात आला आहे.
नापिकीसाठी अपुरे सिंचन हे महत्त्वाचे कारण असल्याने किमान १० टक्के क्षेत्र तरी सिंचनाखाली यावे, पाच एकरपेक्षा कमी शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आगामी तीन वर्षांकरिता शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक कुटुंबास आर्थिक मदत, कृषिपंपांना तत्काळ वीजजोडणी, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी हमीभाव आणि पीकहानीसाठी नुकसान भरपाई आदींकडेही अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
रोजगाराअभावी अनेक शिक्षित शेतकरी बेरोजगार आहेत. त्यांना स्वयंरोजगारासाठी कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे.
पंजाबराव कृषी विद्यापीठांमध्ये सध्या केवळ संशोधन व शिक्षण देण्याची प्रक्रिया चालते. या कार्यक्रमांना बी-बियाण्यांचे उत्पादन व विक्रीची जोड दिल्यास शेतकरी व विद्यापीठ यांच्यात खऱ्या अर्थाने दुवा साधला जाईल. कृषी विद्यापीठांशी निगडित विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मतही समितीने व्यक्त केले आहे. (प्रतिनिधी)