लेखी आश्वासनाशिवाय आमदारांचे उपोषण मागे

बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा आमदार दत्तात्रय सावंत आणि श्रीकांत देशपांडे यांनी सोमवारी केली होती.

मुंबई : विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना अनुदान देण्याची लेखी हमी मिळत नाही, तोपर्यंत बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा आमदार दत्तात्रय सावंत आणि श्रीकांत देशपांडे यांनी सोमवारी केली होती. मात्र उपोषणाच्या दुसऱ्या रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट झाली आणि दोनही आमदारांनी कोणत्याही लेखी आश्वासनाशिवाय उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे संबंधित आमदारांनी शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी हे उपोषण केले, की ही एक स्टंटबाजी होती, अशी चर्चा शिक्षणक्षेत्रात रंगली आहे.
आमदार दत्तात्रय सावंत आणि श्रीकांत देशपांडे यांनी आझाद मैदानात सोमवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले. अनुदानासाठी लावण्यात आलेल्या जाचक अटी शिथिल करा आणि औरंगाबाद प्रकरणातील शिक्षकांवरील ३०७ कलम रद्द करा, या आमदारांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. सोमवारी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी आझाद मैदानात येऊन आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. दुसरीकडे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी त्याच दिवशी दुपारी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली. दरम्यान, झालेल्या चर्चेत जाचक अटी शिथिल करून निर्दोष शिक्षकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन तावडे यांनी मोते यांना दिले. या वेळी तावडे यांनी उपोषणकर्त्या आमदारांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. मात्र लेखी हमी मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा उपोषणकर्त्या आमदारांनी घेतला.
राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी मंगळवारी आझाद मैदानात जाऊन संबंधित आमदारांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. तर सायंकाळी विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी मैदानात जाऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला. या वेळीही आमदारांनी लेखी आश्वासनाचा हट्ट कायम ठेवला होता. मात्र सायंकाळनंतर आमदारांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट मिळाली आणि काही वेळेत चक्रे फिरली. दोन दिवसांपासून जी आश्वासने तावडे देत होते, त्याचीच पुनर्वाच्यता मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र कोणतेही लेखी आश्वासन दिले नाही. तरीही दोनही आमदारांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आमदारांनी नेमके आंदोलन करण्याचा उद्देश काय होता, यावर चर्चा सुरू आहे. (प्रतिनिधी)
।आमदार श्रीकांत देशपांडे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत १०० टक्के निकालाची जाचक अट शिथिल करण्याचे आश्वासन मिळाले. शिवाय अनुदानासाठी जाचक ठरणाऱ्या इतर मुद्द्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली.
या सर्व आश्वासनांवरील निर्णय येत्या दोन ते तीन दिवसांत जाहीर होतील. या ठोस आश्वासनांमुळेच आंदोलन मागे घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.