मुंबईतील मांसविक्री बंदी घेतली मागे

मांसविक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. याचा अर्थ मांस खाण्यावर बंदी आहे, असा होत नाही. आम्ही नागरिकांच्या किचनमध्ये घुसून त्यांना मांस खाण्यास बंदी केलेली नाही

मुंबई : मांसविक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. याचा अर्थ मांस खाण्यावर बंदी आहे, असा होत नाही. आम्ही नागरिकांच्या किचनमध्ये घुसून त्यांना मांस खाण्यास बंदी केलेली नाही, अशी भूमिका राज्य शासनाने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात मांडली. वाढता जनक्षोभ लक्षात घेता महापालिकेने मुंबईतील मांसविक्री बंदी मागे घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
पालिकेने १३ व १८ सप्टेंबर रोजी तर १० व १७ सप्टेंबर रोजी शासनाने मांसविक्रीवर बंदी घातली आहे. पालिकेने बंदी मागे घेतल्याने आता १७ सप्टेंबरच्या बंदीचा प्रश्न शिल्लक आहे. याच दिवशी गणेश चतुर्थी आहे. या दिवशी मांसविक्री बंदी ठेवावी की उठवावी, या विषयी येत्या सोमवारी न्या. अनुप मेहता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी मटण डिलर असोसिएशनने मांसविक्री बंदीविरोधात याचिका केली आहे. कोणतीही पूर्व सूचना न देता ही बंदी लागू करण्यात आली आहे. हे गैर असून ही बंदी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने शासनाला व पालिकेला चांगलेच फटकारले. ज्येष्ठ वकील नरेंद्र वालावलकर यांनी पालिकेने ही बंदी मागे घेतल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)

न्यायालयाचे सवाल
मटण विक्रीवर बंदी आहे. मग मासे व अंडी यावर बंदी का नाही? मासे विक्री म्हणजे त्यांना ठार मारणे होत नाही का? व अंडी मांसाहारात येत नाही का? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर हंगामी अ‍ॅडव्होकेट जनरल अनिल सिंह म्हणाले, मासे पाण्याबाहेर काढल्यानंतर ते मृत होतात. त्यांना ठार केले जात नाही. राज्य शासनाने मांसविक्रीवर बंदी आणली आहे. शासनाने लोकांच्या किचनमध्ये घुसून त्यांना मांस खाण्यास बंदी घातलेली नाही.