बीड जिल्हा बँक घोटाळा : धनंजय मुंडेंसह १०५ जणांची आज चौकशी

बीड जिल्हा सहकारी बँकेतील १४२ कोटी रूपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी संस्थांच्या संचालकांसह १०५ जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले जाणार आहे

ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. 28 - बीड जिल्हा सहकारी बँकेतील १४२ कोटी रूपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी उद्या मंगळवारी आजी-माजी संचालक तसेच लाभधारक संस्थांच्या संचालकांसह १०५ जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले जाणार आहे, अशी माहिती पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी दिली.
सहकार क्षेत्र आणि राजकारण्यांना या कारवाईने मोठा हादरा बसणार आहे. या संचालकांमध्ये विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, खा. रजनी पाटील, आ. अमरसिंह पंडित यांच्यासह बीड जिल्ह्यातील ३९ राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे. या सर्वांना मंगळवारी चौकशीसाठी बोलविण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. या घोटाळा प्रकरणातील आणखी १२ फाईल पुन्हा उघडण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या बेकायदेशीर कर्ज वाटप प्रकरणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विशेष पथकाच्या वतीने गोपनीय अहवाल सादर करण्यात आला. माजी संचालकांविरूद्ध कारवाईचा फास घट्ट करण्याच्या हालचालींनी वेग घेतला असून, त्या सर्वांना नोटिसा देऊन मंगळवारी सकाळी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात हजर राहण्यास बजावले आहे.
खंडपीठाने २७ जून रोजी गोपीनय अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलिसांनी दिलेला गोपनीय अहवाल मुख्य सरकारी अभियोक्ता अमरसिंगजीत मिरासे यांच्यामार्फत खंडपीठासमोर ठेवण्यात आला. त्यानंतर इकडे अधीक्षक कार्यालयामार्फत मोठ्या घडामोडी झाल्या. बेकायदेशीर कर्ज वाटप करणाऱ्या जिल्हा बँकेच्या संचालकांसह बनावट कागदपत्राआधारे कर्ज उचलणाऱ्या संस्थांच्या संचालकांनाही मंगळवारी सकाळी दहा वाजता अधीक्षक कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश पोलीस प्रशासनाने नोटिशीद्वारे दिले आहेत. हा आकडा तब्बल १०५ एवढा असून, यात विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, खा. रजनी पाटील, आ.अमरसिंह पंडित, भाजप नेते रमेश आडसकर, माजी मंत्री बदामराव पंडित, माजी मंत्री सुरेश धस, माजी आ. साहेबराव दरेकर, जि.प. सदस्य धैर्यशील सोळंके, डीसीसीच्या माजी उपाध्यक्षा मंगल मोरे, लता सानप, माजी उपाध्यक्ष डीसीसी अरूण इंगळे, शोभा काळे, योगीराज मेटे, मेघराज देशमुख, रामकृष्ण कांदे, महानंदचे माजी अध्यक्ष रामकृष्ण बांगर, विलास बडगे, वडवणीचे माजी पंजायत समिती सभापती दिनकर आंधळे, जि.प. सदस्य दशरथ वनवे, दिलीप हंबर्डे, अनिल सोळंके, किरण इंगळे, जीवराज ढाकणे, भाजप जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे, डीसीसीचे माजी अध्यक्ष राजाभाऊ मुंडे, विद्यमान वडवणी नगरपंचायतच्या नगराध्यक्षा मंगल राजाभाऊ मुंडे, डीसीसीचे माजी अध्यक्ष सुभाष सारडा या दिग्गजांचा समावेश आहे.
संस्थाधीश नेते अडकले
१०५ आरोपींमध्ये अडकलेल्या बहुतांश नेत्यांनी आपल्याच संस्थांना डीसीसीमार्फत बेकायदेशीर कर्ज घेतले होते. यात विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या जगमित्र नागा सहकारी सूतगिरणी, खा. रजनी पाटील यांच्या विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना, सुभाष सारडा यांच्या सारडा मेडिकल कॉलेज, आ.अमरसिंह पंडित यांच्या जय भवानी सहकारी साखर कारखाना या संस्थांचा समावेश आहे. कार्यक्षेत्राबाहेरील सोलापूर येथील एका दंत महाविद्यालयाला देखील कर्ज वाटप केले होते.
आरोपींवर करडी नजर
डीसीसी घोटाळ्यातील सर्व आरोपींना स्वत:हून हजर राहण्याच्या नोटिसा दिल्या असल्या तरी काही आरोपींवर पोलिसांची करडी नजर आहे. विशेष पथकाचे अधिकारी रात्री उशिरापर्यंत अधीक्षक कार्यालयात कागदपत्रांची जुळवाजुळव करीत होते. दुसरीकडे, स्थानिक पोलिसांच्या गाड्या फिरत होत्या. काहींचे मोबाईल लोकेशन मिळवणे सुरू होते तर काहींच्या गुप्त हालचाली टिपण्यासाठी पोलिसांमार्फत निगराणी सुरू होती.
डीसीसी घोटाळ्याप्रकरणी १३१ गुन्हे
बीड येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत २०११-१२ मध्ये १४१ कोटींचा घोटाळा झाला होता. या प्रकरणी तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांची डीसीसीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या घोटाळ्याप्रकरणी विविध पोलीस ठाण्यांत १३१ गुन्हे दाखल झाले होते. तपास पूर्ण होऊनही दोषारोप पत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. मात्र त्यानंतर आक्षेप घेत सादोळा येथील सेवा सहकारी सोसायटीचे सदस्य हरिभाऊ सोळंके यांनी औरंगाबाद खा. रजनी पाटील यांच्या विरुद्ध कारवाईसाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ११ प्रकरणात बेकायेदशीर कर्ज वाटप केल्याचा ठपका ठेवून बँकेच्या तत्कालीन संचालकानांच आरोपी करण्यात आले होते. या गुन्ह्यात कलम ४०९ (लोकसेवक, बँकर्स, व्यापारी, दलाल यांनी पदाचा दुरूपयोग करून केलेला विश्वासघात) व कलम ७ (स्वत:च्या फायद्यासाठी, स्वत:चे हीत जपण्यासाठी पदाचा वापर करणे) लावले होते. त्यानंतर डीसीसी प्रकरणी सर्व तपास करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. पी.आर. बोरा यांनी विशेष पथकाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी तपासात लक्ष घालावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार उपअधीक्षक, सहायक निरीक्षक व सात पोलिसांमार्फत याचा तपास झाला. अंबाजोगाईचे अपर अधीक्षक दीक्षितकुमार गेडाम हे या पथकाचे प्रमुख असून, तांत्रिक त्रुटी राहू नयेत यासाठी रिस्क प्रो या खासगी वित्त संस्थेतील सल्लागारांची मदत पोलिसांनी घेतली आहे. या पथकाने नव्याने तपास करताना पुन्हा गुन्हे न नोंदवता पुरवणी दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले आहेत.

या आर्थिक गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी ‘रिस्क प्रो’ या एजन्सीची मदत घेतली होती. अण्णाभाऊ साठे महामंडळ घोटाळा चौकशीत या एजन्सीचा सहभाग होता.
- विश्वास नांगरे पाटील, पोलीस महानिरीक्षक