गर्भपात रोखण्यासाठी सतर्क राहा

नागरी समस्या सोडवणा:या लोकप्रतिनिधींना ‘महिलांचे आरोग्य प्रश्न आणि सुरक्षित गर्भपात सेवा’ या महत्त्वाच्या विषयासंबंधी असणा:या कायद्याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी ‘लोकमत’ आणि पॉप्युलेशन फस्र्ट संस्थेच्या वतीने शुक्रवारी वेस्ट एण्ड हॉटेलमध्ये चर्चासत्रचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रत अॅड. वर्षा देशपांडे, डॉ. अभिजित सोनावणो, डॉ. मुकेश कणसकर, रिझवान परवेझ ही तज्ज्ञ मंडळी सहभागी झाली होती. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. पद्मजा केसकर, विशेष आरोग्य अधिकारी डॉ. आशा अडवाणी याही चर्चासत्रमध्ये सहभागी झाल्या होत्या.  

प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदान चाचणी प्रतिबंधक कायदा (पीसीपीएनडीटी) पहिल्यांदा मुंबई शहरात अस्तित्वात आला. आज मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणो या तीन ठिकाणी मिळून 2,5क्क् सोनोग्राफी सेंटर आहेत. या विभागात मुला-मुलींचे प्रमाण किती आहे, हे पाहण्याची आवश्यकता आहे. ्रएखाद्या सोनोग्राफी सेंटरवर गेल्यावर, ‘गर्भलिंग निदान करणो गुन्हा आहे’, असा मजकूर लिहिलेला फलक सेंटरमध्ये 2 ठिकाणी लावला आहे का, कायद्याचे मराठी पुस्तक सेंटरमध्ये आहे का, नोंदणीपत्र आहे का, त्यावर डॉक्टरचे नाव, मशिन क्रमांक, नोंदणी तारीख आहे का,  डॉक्टरने मी या वेळी, या तारखेला इतक्या वाजता सोनोग्राफी केली, भ्रूणाचे लिंग मी सांगितलेले नाही, असे लिहून दिले आहे का, एफ फॉर्म पूर्ण भरला का, या गोष्टी तपासून पाहिल्यास या सेंटरमध्ये अधिकृतरीत्या की अनधिकृतरीत्या काम सुरू आहे हे लक्षात येते, असे अॅड. देशपांडे यांनी सांगितले. 

मातेला वाचवण्यासाठी, वैद्यकीय पद्धतीने गर्भपात करण्याचा महिलेला अधिकार मिळावा यासाठी गर्भपात प्रतिबंधक कायदा (एमटीपी) अस्तित्वात आला आहे.  गावातील महिलेला हा अधिकार असूनही तिला गर्भपातासाठी योग्य सुविधा मिळत नाही. यामुळेच 2 तासाला 1 गर्भवती महिलेचा अनधिकृतरीत्या केलेल्या गर्भपातामुळे मृत्यू होतो, असे एका अभ्यासातून समोर आल्याचे आयपॅसचे राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अभिजित सोनावणो यांनी सांगितले. एमबीबीएस असलेल्या डॉक्टरांना गर्भपात करण्याची परवानगी नाही.  मातामृत्यूपैकी 8 टक्के मातांचा मृत्यू हा अनधिकृत गर्भपातामुळे होतो. महिलांना अधिकृत गर्भपात करण्यासाठी योग्य सुविधा मिळणो आवश्यक असल्याचे डॉ. सोनावणो यांनी सांगितले.  जागतिक पातळीवर जेंडर गॅप रिपोर्ट तयार केला जातो. यात 136 देशांचा समावेश असतो. यात भारत हा 135 व्या क्रमांकावर आहे. देशाची परिस्थिती किती हलाखीची झाली आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटचे डॉ. मुकेश कणसकर यांनी सांगितले.

2क्क्1 च्या जनगणनेच्या तुलनेत 2क्11 मध्ये मुलींची संख्या  मुलगा असला पाहिजे ही मानसिकता तयार होण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक कारणो आहेत. याच कारणामुळे मुलींना नाकारले जात आहे. राजस्थानसारख्या राज्यात अजूनही हे ब:याच प्रमाणात दिसून येत असल्याचे रिझवान परवेझ (गल्र्स काउंट) यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला ‘लोकमत’च्या मुंबई आवृत्तीचे निवासी संपादक विनायक पात्रुडकर आणि ‘लोकमत’चे  सहउपाध्यक्ष विजय शुक्ला उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

 

बालिका जन्मोत्सव साजरा करा

च्प्रत्येक नगरसेविकेने आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी आपल्या विभागात बालिका जन्मोत्सव साजरा केला पाहिजे. 

 

1 झाड 1 मुलगी 

च्मुंबईला सध्या प्रदूषणाचाही प्रश्न भेडसावत आहे. यामुळे आपल्या विभागात 1 झाड 1 मुलगी हा उपक्रम हाती घेतला पाहिजे. एका मुलीच्या हातून झाड लावून घ्यायचे. यानंतर त्या मुलीची आणि त्या झाडाची वाढ एकत्र चांगली व्हावी, याकडे लक्ष द्या.

 

विभागनिहाय नकाशे

च्विभागनिहाय मुलगा-मुलगी यांच्या प्रमाणाची आकडेवारी नकाशास्वरूपात मांडावी. या नकाशांमध्ये सोनोग्राफी सेंटरही दाखवावीत. 

 

बाबांचे मनोगत

च्एकच मुलगी असेल तर तिच्या वडिलांचा सत्कार करावा. त्यांना आपले मनोगत मांडण्यास सांगावे. आपल्या विभागाचा बॅ्रण्ड अॅम्बेसेडर तयार करावा.  

 

माजी महापौर डॉ. शुभा राऊळ, शीतल म्हात्रे, किशोरी पेडणोकर, 

दीपा परब, दर्शना शिंदे, विनोद शेलार (शिक्षण समिती अध्यक्ष), वैष्णवी सरफरे, अनिषा माजगावकर, रश्मी डावर, संजना मुणगेकर, तृष्णा विश्वासराव (सभागृह नेता), मनाली तुळसकर, पूजा महाडेश्वर (महिला आणि बाल कल्याण समिती अध्यक्षा), रमाकांत रहाटे.