‘बंधनमुक्ती’ पर्व

मागील सरकारने कथित घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे अथवा परस्परांवर कुरघोडी करण्याकरिता लादलेली बंधने उठविण्याचा सपाटा राज्यातील

संदीप प्रधान, मुंबई
मागील सरकारने कथित घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे अथवा परस्परांवर  कुरघोडी करण्याकरिता लादलेली बंधने उठविण्याचा सपाटा राज्यातील भाजपाप्रणीत सरकारने लावला आहे. सरकारच्या या ‘बंधनमुक्ती’ पर्वामुळे सर्वसामान्यांबरोबरच उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार यांचेही उखळ पांढरे होणार आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच नद्यांच्या आजूबाजूला उद्योग उभे करण्यावरील बंधने काढून टाकली. मुंबई महानगर प्रदेशात प्रदूषण टाळण्याकरिता सध्या काही उद्योग उभारण्यावर जो प्रतिबंध आहे, तोही हटविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. संरक्षण दलाच्या आस्थापनांच्या आसपास बांधकाम करण्याकरिता संरक्षण खात्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणण्याचे बंधन शिथिल करण्याचा प्रस्ताव तयार आहे. धरणांमधील पाण्याचे वितरण करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय रद्द करण्याचे घाटत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काही बड्या बिल्डरांच्या संरक्षण दलाच्या आस्थापनांशेजारील पुनर्विकास योजना यामुळे राबवल्या जातील. अर्थात या निर्णयाचा लाभ तेथील मध्यमवर्गीय रहिवाशांनाही होणार आहे.

> राज्यातील नद्यांमध्ये उद्योगांकडून होणारे प्रदूषण रोखण्याकरिता नद्यांच्या आजूबाजूला उद्योग उभारण्यावर बंधने घालण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले होते. मात्र आता अचानक विधी व न्याय विभागाने राज्य सरकारची ही कृती त्यांच्या अधिकार कक्षेचे उल्लंघन करणारी असल्याचा अभिप्राय दिल्याने हा निर्णय मंत्रिमंडळाने रद्द केला. दावोस येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक होत असताना एक दिवस अगोदर हा निर्णय घेतला गेला.

> मुंबई महानगर प्रदेशात प्रदूषण टाळण्याकरिता लागू केलेल्या धोरणानुसार केवळ वस्त्रोद्योग व सेवा क्षेत्राशी संबंधित उद्योग उभारायला परवानगी होती. त्यानंतर वाहन उद्योगाचा त्यामध्ये समावेश केला गेला. आता हे धोरण शिथिल करून अनेकविध उद्योग करण्यास परवानगी देण्याचे घाटत आहे.

> जलसंपदा घोटाळा उघड झाल्यावर व राष्ट्रवादीचे नाक दाबण्याकरिता राज्यातील धरणांमधील पाण्याचे वाटप करण्याचे अधिकार जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून काढून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे घेतले. परिणामस्वरूप विलंब होऊ लागल्याने आता कुठल्या धरणातील किती पाणी उद्योगांना, सिंचनाला व पिण्याकरिता द्यायचे त्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांची समिती घेईल.

> मागील सरकारमध्ये ‘आदर्श’ घोटाळा उघड झाल्यावर संरक्षण दलाच्या आस्थापना असलेल्या परिसरातील मालमत्तांचा पुनर्विकास करताना संरक्षण दलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणण्याचे बंधन घालण्यात आले. यामुळे कुलाबा, कांदिवली, मालाड, मुलुंडमधील इमारतींचा पुनर्विकास रखडला.

> आता सरसकट ना-हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची अट काढून टाकताना तीन श्रेणींत विभागणी केली आहे. त्यानुसार संरक्षण दलाच्या परवानगीची गरज असलेली, संरक्षण दलाच्या परवानगीची गरज नसलेली आणि थेट संरक्षण दलाच्या आवारातील बांधकामे अशी ही विभागणी असेल.

> स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मालमत्ता पुनर्विकासाचा प्रस्ताव संरक्षण दलाला मंजुरीकरिता पाठवल्यावर ३० दिवसांत मंजुरी न आल्यास मंजुरी मिळाल्याचे गृहीत धरले जाईल.