शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CA नगराध्यक्ष सगळ्यांचा हिशेब ठेवतील अन् काहींचा 'हिशोब करतील'...; फडणवीसांचे सूचक विधान
2
माणिकराव कोकाटे यांना अखेर मोठा दणका; त्यांच्याकडची मंत्रिपदाची सर्व खाती अजित पवारांकडे!
3
U19 Asia Cup 2025 : ...तर आशिया कप जेतेपदासाठी भारत-पाक यांच्यात रंगणार फायनल!
4
महागाईचा ‘रॉकेट’ वेग! चांदी २ लाखांच्या पार, तर सोने १.३७ लाखांवर... आतापर्यंत सर्व विक्रम मोडले
5
Lokmat Parliamentary Award 2025: सुधा मूर्ती ते दिग्विजय सिंह... 'लोकमत पार्लिमेंटरी अवार्ड २०२५'ने ८ प्रतिभावान खासदारांचा गौरव
6
IND vs SA T20I: पहिल्यांदाच असं घडलं! धुक्यामुळे भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा सामना रद्द
7
मुंबई: कोस्टल रोड प्रवेशद्वारावर अचानक लागली भीषण आग; वाहनांच्या लांब रांगा, प्रवाशांचे हाल
8
धनंजय मुंडे परत मंत्री झाले तर...; अंजली दमानियांकडून भाजपा लक्ष्य; 'तो' फोटोही केला शेअर
9
"पंडित नेहरूंची पत्रे अजूनही सोनिया गांधींकडेच"; केंद्राचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'हा देशाचा वारसा'
10
“मी माझ्या पक्षाचा पर्मनंट चिफ, कुणी बायपास करणार नाही, तसा प्रयत्न झाला तर…”: रामदास आठवले
11
IND vs SA 4th T20I : शुभमन गिल 'आउट'; टॉसला उशीर! जाणून घ्या त्यामागचं कारण
12
गुरुवारी मार्गशीर्ष शिवरात्रि २०२५: ‘असे’ करा व्रत, शिवाचे विशेष पूजन; काही कमी पडणार नाही!
13
"मला कधीच वाटलं नव्हतं की इतकी पर्सनल..."; MMS लीक प्रकरणावर Payal Gaming चे स्पष्टीकरण
14
“माणिकराव कोकाटेंना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न, २४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?”: सपकाळ
15
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २५२ किमी प्रतितास वेगाने पळवली लॅम्बॉर्गिनी, पोलिसांनी केली अशी कारवाई  
16
आवळा कँडी ते च्यवनप्राश... आरोग्यासाठी ठरू शकतं घातक; न्यूट्रिशनिस्टने सांगितले साइड इफेक्ट
17
"शिक्षा देण्यापेक्षा माफ करण्यातच कायद्याचा मोठेपणा"; बूट फेक प्रकरणावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे रोखठोक भाष्य
18
Maruti Suzuki ने लॉन्च केली नवीन WagonR; वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी मिळणार खास 'स्विव्हल सीट'
19
प्रियंका आणि राहुल गांधी यांच्यात वाद, कुटुंबीयांशी भांडून परदेशात गेले; केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा दावा
20
“SIR प्रक्रिया निरर्थक, ५०० परदेशींसाठी ८ कोटी लोकांचा छळ”; माजी निवडणूक आयुक्त थेट बोलले
Daily Top 2Weekly Top 5

केळी उत्पादकांना हेक्टरी १८ हजारांचा मोबदला

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 20, 2018 04:43 IST

अतिवृष्टीमुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून त्यांना प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपयाची नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.

नागपूर : अतिवृष्टीमुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून त्यांना प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपयाची नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. परंतु सदस्यांचे यावरही समाधान झाले नाही, तेव्हा ही मदत वाढवण्याचाही विचार शासन करेल, असेही त्यांनी जाहीर केले.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेश टोपे यांनी जळगाव जिल्ह्यात चक्रीवादळाने केळी उत्पादक शेतकºयांच्या नुकसानीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री कांबळे यांनी सांगितले की, जळगाव जिल्ह्यात १, ५ व ६ जून रोजी वादळी वारा व पावसामुळे जिल्ह्यातील रावेर, मुक्ताईनगर, यावल व चोपडा या तालुक्यातील केळी पिकांचे एकूण ४४१३.१४ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या नुकसानीमुळे बाधित शेतकºयांच्या मदत देण्याच्या दृष्टीन्ीे संयुक्त पंचनामे करण्यात आले आहेत. केळी उत्पादक शेतकºयांना मदत देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, हरिभाऊ जावळे यांनी सहभाग घेतला.> मध्य प्रदेशात एक लाखाची मदतभाजपचे ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यावेळी केळी उत्पादक शेतकºयांची व्यथा मांडली. ते म्हणाले या वादळी पावसामुळे जो भाग प्रभावित झाला तो मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमेला लागून आहे. त्यातील काही शेती मध्य प्रदेशातही आहे. त्यांच्या राज्यातील केळी उत्पादकांचेही मोठे नुकसान झाले. तेथील सरकारने प्रभावित भागाचा दौरा करून मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. त्यात प्रत्येकी १ लाख रुपयाची मदत जाहीर करण्यात आली. यासोबत विजेचे बिल माफ करीत खाली पडलेली केळी सरकारतर्फे हटविण्याची घोषणाही करण्यात आली. त्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारची मदत म्हणजे शेतकºयांची ‘टिंगलटवाळी’ होय. तेव्हा मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे मदत करणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.>आजवर कधीचमागितली नाही मदतराष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी सुद्धा शासकीय मदत अपूर्ण असल्याचे सांगत राज्यातील केळी उत्पादकांनी आजवर कधीच शासनाकडे मदत मागितली नाही. चिकू, आंबा, काजू उत्पादकही मदत मागत नाही. सरकार नेहमीच धान, कापूस, सोयाबीनला मदत देत असते. तेव्हा हा कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय आहे.

टॅग्स :nagpurनागपूरNagpur Monsoon Session 2018नागपूर पावसाळी अधिवेशन २०१८