बालगुन्हेगारही लष्करी सेवेसाठी पात्र

बालगुन्हेगार म्हणून शिक्षा झाली असेल तरी अशी व्यक्ती प्रौढपणी भारतीय लष्करातील सेवेसाठी अपात्र ठरत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला

मुंबई: एखाद्या व्यक्तीला अल्पवयीन असताना फौजदारी गुन्हयात दोषी ठरून बालगुन्हेगार म्हणून शिक्षा झाली असेल तरी अशी व्यक्ती प्रौढपणी भारतीय लष्करातील सेवेसाठी अपात्र ठरत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नांदेड जिल्ह्याच्या लोहा तालुक्यातील कांजळा गावातील कैलास संभाजी लोहकरे या अभियांत्रिकी पदविकाधारक तरुणाची लष्करात यांत्रिकी सैनिक म्हणून झालेली रीतसर निवड तो बालगुन्हेगार आहे या कारणावरून रद्द केली गेली होती. त्याविरुद्ध
कैलासने केलेली याचिका मंजूर करताना न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. संगीतराव पाटील यांच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने हा निकाल दिला.
लष्कराच्या भरती अधिकाऱ्यांनी कैलासला बालगुन्हेगार म्हणून पूर्वी दोषी ठरविले होते हा मुद्दा बाजूला ठेवून त्याच्या पात्रतेचा अन्य निकषांवर निर्णय करावा व त्यात तो पात्र ठरत असेल तर आणखी विलंब न लावता सहा आठवड्यांत त्याला यांत्रिकी सैनिक म्हणून रुजू करून घ्यावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला.
पाच वर्षांपूर्वी उस्मानपूरा पोलिसांनी कैलाससह इतरांवर भादंवि कलम ३२४, ३२३, ५०४ व ५०६ अन्वये गुन्हा नोंदविला होता. त्यावेळी कैलास अल्पवयीन होता. त्यामुळे त्याचा खटला बालगुन्हेगारी न्यायालयाच्या दंडाधिकाऱ्यांपुढे गेला. तेथे कैलासने गुन्हा कबुल केल्यावर न्यायालयाने त्याला औपचारिकपणे दोषी ठरवून पुन्हा असा गुन्हा न करणयाची समज देऊन घरी जाऊ दिले होते.
यानंतर कैलास शिकला व त्याने अभियांत्रिकी पदविका मिळविली. गेल्या वर्षीच्या जानेवारीत भारतीय लष्करातर्फे औरंगाबाद येथे खुली सैन्यभरती झाली त्यात कैलास सहभागी झाला.
सर्व चाचण्या यशस्वीपणे उत्तीर्ण होऊन त्याची यांत्रिकी सैनिक म्हणून निवड झाली. नंतर मूळ कागदपत्रे सादर केली त्यात पोलिसांचा अहवालही होता व त्यात कैलासला बालगुन्हेगार म्हणून पूर्वी दोषी ठरविले गेल्याची नोंद होती. लष्करी अधिकाऱ्यांनी त्यावर बोट ठेवून कैलासला झालेली निवड रद्द करण्यात आल्याचे कळविले.
लष्कराने आपल्या या निर्णयाचे समर्थन करताना असे सांगितले की, आमच्या भरती नियमांमध्ये कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरलेले असणे ही पूर्णपणे अपात्रता ठरविलेली आहे. मात्र हे फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की,इतर कोणत्याही कायद्यांत काहीही म्हटलेले असले तरी बालगुन्हेगाराला झालेली शिक्षा ही त्याच्यादृष्टीने कोणतीही अपात्रता ठरणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद बालगुन्हेगारी कायद्यात आहे. हा संसदेने केलेला कायदा असल्याने लष्कराने केलेले प्रशासकीय नियम याहून वरचढ आणि विपरीत असू शकत नाहीत.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. एस. जी. जाधवार यांनी, राज्य सरकारसाठी सहाय्यक सरकारी वकील ए.व्ही. देशमुख यांनी तर केंद्र सरकार व लष्करासाठी अ‍ॅड. डी.एल. नागोले यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)
>दुसरी विनंती अमान्य : बालगुन्हेगारी कायद्याखाली चालणाऱ्या खटल्याचे रेकॉर्ड अपिल करण्याचा काळ लोटल्यानंतर नष्ट करण्याचीही त्या कायद्यात तरतूद आहे. प्रस्तूत प्रकरणात पोलिसांनी ते नष्ट केले नाही. तरी त्यांना ते नष्ट करण्याचा आदेश द्यावा, अशी कैलासही दुसरी विनंती होती. मात्र ती अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, त्या गुन्ह्यातील इतर गुन्हेगार अल्पवयीन नव्हते व त्यांच्यावरील खटला अद्याप सुरु असल्याने रेकॉर्ड नष्ट करता येणार नाही.