राज्यातील बालगृहे कर्जाच्या विळख्यात!

अनाथ-निराश्रित बालकांच्या परिपोषण करणा-या राज्यातील अनेक स्वयंसेवी संस्था कर्जबाजाराच्या गर्तेत अडकलेल्या आहेत. शासनाकडून त्यांना गेल्या दोन वर्षापासून एका रुपयांचीही मदत झालेली नाही

स्रेहा मोरे, मुंबई
अनाथ-निराश्रित बालकांच्या परिपोषण करणा-या राज्यातील अनेक स्वयंसेवी संस्था कर्जबाजाराच्या गर्तेत अडकलेल्या आहेत. शासनाकडून त्यांना गेल्या दोन वर्षापासून एका रुपयांचीही मदत झालेली नाही. त्यांच्या प्रलंबित अनुदानाबाबत नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेना युती सरकारचेही दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे या बालगृहाच्या संस्थाचालक उधार-उसनवार करीत बालकांचे पालन-पोषण करावे लागत आहे.
शासनाच्या तुटपुंज्या अनुदानावर चालणा-या अनाथ-निराश्रित बालकांच्या बालगृहांना दोन वर्षांपासून अनुदान नसल्याने ती चालविणाऱ्या स्वयंसेवी यंत्रणेला भीषण परिस्थितीशी झगडावे लागत आहे. राज्यातील नव्वद टक्के अनाथाश्रम ग्रामीण-आदिवासी भागात असल्याने त्या ठिकाणी दानशूर व्यक्तींची मदत दुरापास्त असल्याने अशा संस्थांना पूर्णपणे शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते.
शंभर बालके सांभाळणाऱ्या संस्थांचा वार्षिक खर्च जवळपास १२ ते १५ लाख रुपये होत असतांना संस्थांच्या हातात दरवर्षी पडतात अवघे तीन ते चार लाख रुपये. यातही वितरण करणाऱ्या यंत्रणेचे १० टक्के वजा जाता संबंधित चालकाच्या हाती उरलेल्या अनुदान रकमेतून किराणा, धान्य, कपडे, पांघरुण, घरभाडे, सेवकांचे मानधन आदी द्यायचे म्हटल्यावर घरातले दागिने मोडणे आणि स्थानिक व्यापारी-सावकार यांच्याकडून व्याजाने पैसे काढून ज्याची त्याची देणी देऊन कर्जाच्या हप्त्याचे आणि चक्रवाढ व्याजाचे भूत सध्या बालगृह चालकांच्या मानगुटीवर स्वार होऊन बसल्याने यातून सुटका करून घेण्याचा अंतिम पर्याय ही मंडळी शोधत आहे. कर्जाच्या विळख्यात गुरफटलेल्या संस्थाचालकांची यादी तशी खूप मोठी आहे.
बालगृहावरील कर्जाचे डोंगर वाढत असल्याने संस्थाचालकांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे, प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित लक्ष घालण्याची गरज आहे, असे मत राज्य बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेच्या प्रदेश कार्याध्यक्ष आर. के. जाधव यांनी मांडले.