पाच वर्षांपासून मागास विद्यार्थी ‘फ्री शिप’पासून वंचित

सामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हा प्रकार घडला.

- आनंद डेकाटे नागपूर : अभिमत आणि खासगी विद्यापीठात व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मागील पाच वर्षांपासून शासनाच्या फ्रीशिप योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. सामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हा प्रकार घडला. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनातर्फे २००६ पासून शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती (फ्री शिप) योजना सुरु केली. १७ मार्च १०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अभिमत विद्यापीठ व खासगी विद्यापीठातील अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही ही योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. इतकेच नव्हे तर या याेजनेसाठी यापुढे दरवर्षी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याची गरज नसेल, असा धोरणात्मक निर्णयही घेण्यात आला. या निर्णयानंतर ३१ मार्च २०१६ रोजी सामाजिक न्याय विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्यात खासगी विद्यापीठ व अभिमत विद्यापीठांना ही योजना लागू राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. एकप्रकारे मंत्रिमंडळाचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी बदलविला. त्यामुळे मागील पाच वर्षांपासून हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थी फ्रीशिपपासून वंचित राहिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना पत्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतरही ‘जीआर’मध्ये त्याचा अंतर्भाव झाला नाही. ही अधिकाऱ्यांची चूक म्हणावी की जाणिवपूर्वक केलेला प्रकार? त्यामुळे हजारो माागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे. राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. - डॉ. सिद्धांत भरणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टुडंट्स फेडरेशन