विकासाचा अनुशेष मोठा

खान्देशातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार तसेच नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळात होतो. विदर्भ, मराठवाडय़ाप्रमाणो खान्देशचा देखील विकासाचा अनुशेष आहे, मात्र या वैधानिक विकास मंडळात त्याची गणतीच होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे मधूनच खान्देश विदर्भाला जोडा, अशी मागणी होत असते. भाजपा सरकारच्या काळात विदर्भ राज्य झाले तर ही मागणी पुन्हा जोर धरू शकते. अर्थात ही मागणी लावून धरणारे माजी आमदार हरिभाऊ जवरेदेखील कालवश झाले आहेत. 

आघाडी सरकारच्या काळात धुळे जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाले नाही. जळगावला तर कॅबिनेट मंत्रिपद नव्हते. त्यामुळे मंत्रिमंडळात खान्देशची बाजू लावून धरण्याची जबाबदारी नंदुरबारच्या डॉ. विजयकुमार गावीत व पद्माकर वळवी यांच्यावर राहिली; पण त्यांनाही मर्यादा होत्या. 15 वर्षापासून विकासाचा अनुशेष कायम आहे.  विधिमंडळ अधिवेशनात विकासाच्या अनुशेषाविषयी आवाज उठविणारे भाजपाचे आमदार आता सत्ताधारी झाल्याने त्यांच्याकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. 

 

विमानतळ पूर्ण, सेवा नाही !

प्रतिभाताई पाटील या राष्ट्रपती असताना त्यांच्या कार्यकाळात दोन प्रमुख प्रकल्प जळगावात मंजूर झाले. जळगावात विमानतळ पूर्णत्वाला आले, परंतु अद्याप विमानसेवा सुरू झालेली नाही. विमानतळ प्राधिकरण, खाजगी विमान कंपन्या आणि जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक उद्योजकांशी दोन-तीनदा चर्चा केली, पण विमानसेवा सुरू होऊ शकलेली नाही. मंत्री, राजकीय नेते आणि प्रमुख उद्योजकांचे विमान किंवा हेलिकॉप्टर उतरण्याची सोय मात्र झाली. 

 

उपसा योजनेचा निधी पडून 

बोदवड या प्रतिभाताईंच्या माहेरच्या तालुक्यासाठी उपसा सिंचन योजना मंजूर झाली, निधीही वर्ग झाला; पण काम मात्र सुरू झालेले नाही. 2क्क्9 मध्ये भूमिपूजन झाले. मुक्ताईनगर, जामनेर आणि विदर्भातील मलकापूर व मोताळा या 5 तालुक्यांनाही या योजनेचा लाभ होणार आहे. 21 हजार कोटी खर्चाची योजना पाच वर्षात 25 हजार कोटींवर जाऊन पोहोचली. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने 5क्क् कोटी रुपये राज्य सरकारकडे वर्ग केले. परंतु त्यापैकी 2क्क् कोटी रुपये तापी महामंडळाकडे आले जळगाव जिल्हा हा केळीचे आगर मानला जातो. परंतु केळी उत्पादक दोन प्रमुख प्रश्नांनी त्रस्त आहेत. केळीला फळाचा दर्जा मिळाला नाही तसेच उत्पादकांना विमा योजनेचा पुरेसा लाभ मिळत नाही.  

 

कुंभमेळ्याची कामे रखडली

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मंजूर केलेल्या 2,3क्क् कोटींपैकी शासनाने अवघे सव्वाचारशे कोटी रुपये आजवर दिले, उर्वरित कामे निधीअभावी रखडली. त्याचबरोबर कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर दळणवळणाची सोय म्हणून नाशिक-पुणो रस्त्याचे भूसंपादनाअभावी रखडलेले काम, ओझर विमानतळावरून ‘टेक ऑफ’साठी विमानसेवेची प्रतीक्षा, नाशिक रोड रेल्वे स्थानकाच्या आधुनिकीकरणाबरोबरच नाशिक-पुणो रेल्वे सुरू करण्यास नेमावयाच्या तांत्रिक सल्लागारासाठी राज्य सरकारचा वाटा, असे एक नव्हे तर अनेक प्रश्न राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. 5क् पैशाखाली पीक पैसेवारी आलेल्या गावांना दुष्काळी मदत तर अवकाळी पावसामुळे शेती, पिकाचे झालेले अतोनात नुकसान भरून काढण्यास आर्थिक मदतीची गरज आहे. 

 

नंदुरबारमध्ये सिंचन अनुशेष

राज्यातील सर्वाधिक सिंचन अनुशेष असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील अपूर्ण प्रकल्प व बहुचर्चित नर्मदा-तापी नदीजोड प्रकल्पासाठी तीन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. कोरडी, देहली, शिवण, दरा व नागन हे पाच मध्यम प्रकल्प अर्धवट असून, ते पूर्ण करण्यास 3क्क् कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. 21 लघू पाटबंधारे योजनांची कामेही रखडली. त्यासाठी 2क्क् कोटींची आवश्यकता आहे. या जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरण्यासाठी खास नर्मदा-तापी नदीजोड प्रकल्प हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, त्याला केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरीही दिली आहे. या प्रकल्पासाठी जवळपास अडीच हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. 

 

-मिलिंद कुळकर्णी