अधिकृत एजंट्सना आरटीओत एंट्री, नागपूर हायकोर्टाचा निर्णय

नागपूर, दि. २५ - आरटीओत एजंट्सना प्रवेश बंदी करण्याचा परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे. हायकोर्टाने सर्व एजंट्सना आरटीओत प्रवेश करण्याची मुभा दिली नसली तरी अधिकृत एजंट्सना यापुढे आरटीओत प्रवेश करता येईल असे हायकोर्टाने स्पष्ट केला आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यभरातील आरटीओ एजंट्सनी जल्लोष केला. 

परिवहन आयुक्तपदी विराजमान होताच महेश झगडे यांनी आरटीओतील भ्रष्टाचारावर लगाम लावण्यासाठी कठोर पावले उचलली होती. यामध्ये दलालमुक्त आरटीओ असा महत्त्वाकांक्षी मोहीमच त्यांनी उघडली. यानुसार आरटीओची काम करणा-या एजंट्सवर आरटीओत प्रवेश करण्यावर बंदी टाकण्यात आली होती. या निर्णयामुळे सुरुवातीला सर्वसामान्यांना त्रास झाला असला तरीयाद्वारे आरटीओतील भ्रष्टाचार कमी होण्याची आशा होती. मात्र या निर्णयाला आरटीओतील दलालांच्या संघटनेने नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने झगडे यांचा निर्णय रद्द ठरवला. हायकोर्टाने अधिकृत आरटीओ एजंट्सना आरटीओत काम करण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे सरकारने अधिकृत एजंटची नवीन यादी तयार करावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.