अधिकाऱ्यांविरोधात कारखानदारांचा एल्गार

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विरोधात जेजुरी इंडस्ट्रियल मॅन्युफक्चरल असोसिएशन (जिमा) यांच्या वतीने पुकारलेल्या कारखाने बंदला १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला.

जेजुरी : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विरोधात जेजुरी इंडस्ट्रियल मॅन्युफक्चरल असोसिएशन (जिमा) यांच्या वतीने पुकारलेल्या कारखाने बंदला १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला. उद्योजक व कामगारांना निवासी भूखंड न दिल्याने व अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध आज वसाहतीमधील सर्व लहान-मोठे उद्योग बंद ठेवण्यात आले होते.
वसाहतीमधील शालिना, इंडियाना, ताज फ्रोजन , बर्जरपेंट, किंगफा, इंदुफार्मा आदी कंपन्यांसह सर्व छोटेमोठे उद्योग बंद ठेवण्यात आले होते. तर, जेजुरी इंडस्ट्रियल सर्व्हिसेस असोसिएशन (जिसा), विविध कामगार संघटनांसह उद्योजक, कंत्राटदार, अधिकारी व कामगार यांच्या वतीने सकाळी १० वाजता निषेध मोर्चा काढण्यात आला. छत्रपती चौकात मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. या वेळी उद्योजक पांडुरंग सोनवणे, बी. एम. ताकवले, प्रकाश खाडे, सचिन सोनवणे, अतुल देशमुख, राजेश पाटील, शकील शेख, अंकुश सोनवणे, रवींद्र जोशी, सुरेश उबाळे, संपत कोळेकर, संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष अजयसिंह सावंत, जिसाचे अध्यक्ष संदीप जगताप, सामाजिक कार्यकर्ते बापूराव भोर, सतीश घाडगे, नगरसेवक सुधीर गोडसे, मार्तंड देवसंस्थान विश्वस्त डॉ. प्रसाद खंडागळे, उमेश जगताप आदींसह विविध कंपन्यांचे संचालक, अधिकारी, कंत्राटदार, कामगार व महिला उपस्थित होत्या.
आमचा लढा सरकारच्या अथवा सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात नसून, औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना पोहोचविणाऱ्या मुजोर अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आहेत.
औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयात पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत. सर्वसामान्य उद्योजक मध्यस्थांशिवाय जागेची मागणी करावयाला गेला, तर जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येते. वास्तविक येथे १५० एकर जागा शिल्लक आहे. वारंवार हेलपाटे घालूनही दखल घेतली जात नाही आणि मागणी अर्जाला केराची टोपली दाखवली जाते. स्मशानभूमीलगत ७ एकरांचा भूखंड निवासी म्हणून राखीव होता. मात्र, १० वर्षांपूर्वी त्याचे रूपांतर व्यावसायिक भूखंडात करण्यात आले; परंतु तेथे कोणताही उद्योग सुरू नाही. या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्यास हा लढा अधिक तीव्र स्वरूपात करण्यात येणार असल्याचे जिमाचे अध्यक्ष डॉ. रामदास कुटे यांनी सांगितले.
औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विरोधात कारखानदार, कामगार, कंत्राटदार यांनी संयुक्तिकपणे बंद पुकारून तो यशस्वी करण्याचा हा राज्यातील पहिलाच प्रसंग असावा. कारखानदार, कामगार, कंत्राटदार यांनी संयुक्तिकपणे प्रशासनाच्या जाचक अटी आणि मनमानी कारभाराविरोधात आंदोलन करणे ही लाजीरवाणी बाब असल्याचे जिमाचे माजी अध्यक्ष प्रकाश खाडे यांनी सांगितले. येथील निवासी भूखंड उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी असून, दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा पांडुरंग सोनवणे यांनी दिला.
प्रथम येथील मोकळ्या व वापराविना पडून असलेल्या जागा उपलब्ध करून द्या, मगच विस्तारीकरणाचा विचार करा, असे बापूराव भोर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. प्रशासनव्यवस्था निष्क्रिय पद्धतीने कारभार करीत असून, येथील कारखानदार, कामगार आणि ठेकेदार यांच्यामध्ये समन्वय राहण्यासाठी उद्योजकांबरोबर राहणार असल्याचे संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष अजयसिंह सावंत यांनी सांगितले.
या वेळी डॉ. प्रसाद खंडागळे, बी. एम. ताकवले आदींनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार रवींद्र जोशी यांनी मानले. दरम्यान, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या कार्यालयातून आठ दिवसांत याबाबत बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढणार असल्याचा संदेश मिळाल्यावर हा बेमुदत बंद दुपारी मागे घेण्यात आला. (वार्ताहर)
>अधिकारी आणि दलालांचे संगनमत
येथील शेतकऱ्यांकडून संपादित करण्यात आलेल्या जागांची देवाणघेवाण हा अधिकाऱ्यांचा व्यवसाय झाला असून, पुणे-मुंबईमधील वातानुकूलित कार्यालयात बसून हे माफिया अधिकारी मध्यस्थांमार्फत जागा देण्या-घेण्याची सूत्रे हलवितात. दुष्काळी पुरंदरमध्ये विकासाची गंगा यावी म्हणून स्थापना झालेल्या येथील वसाहतीमध्ये भूखंडाचे श्रीखंड ओरबाडण्यासाठी अधिकारी आणि दलालांचे संगनमत असल्याचा घणाघाती आरोप जिमाचे अध्यक्ष डॉ. रामदास कुटे यांनी केला.
>बाहेरील ठेकेदारांचा दबाव
येथील शेतकऱ्यांनी औद्योगिक
विकासासाठी आपल्या जमिनी दिल्या असून, सध्या सत्ताधारी पक्षांचे नाव घेऊन काही बाहेरील ठेकेदार स्थानिकांना दबावाखाली घेत आहेत. मोक्का लावण्याची धमकी देत आहेत. कारखान्यामधील विविध कामांचे ठेके स्थानिकांना मिळावेत, अशी मागणी जिसाचे अध्यक्ष संदीप जगताप यांनी केली.