शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना औरंगाबाद खंडपीठाची नोटीस

शैक्षणिक वर्षात नवीन शाळा आणि दर्जावाढीसाठीच्या प्रलंबित प्रस्तावांवरील सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना शिक्षणमंत्र्यांनी ते प्रस्ताव अमान्य केले.

ऑनलाइन लोकमतऔरंगाबाद, दि. 12 - २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात नवीन शाळा आणि दर्जावाढीसाठीच्या प्रलंबित प्रस्तावांवरील सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना शिक्षणमंत्र्यांनी ते प्रस्ताव अमान्य केले. याउलट २०१६-१७ मध्ये अर्ज केलेल्या व पात्र ठरलेल्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता दिली. शिक्षणमंत्र्यांच्या या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे. पुढील सुनावणी १८ आॅगस्ट रोजी होणार आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी अमान्य केलेले जून २०१४ पासूनचे बहुतांश प्रस्ताव हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाशी संबंधित लोकांचे आहेत. हा पूर्वग्रह मनात ठेवून २०१५-१६ साठीचे सर्व प्रस्ताव शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळले. याउलट भाजप सरकारच्या काळातील सर्व प्रस्ताव मंजूर केले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. औरंगाबादेतील विश्वास मल्टीपर्पज चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष जगदीश देसले यांनी अ‍ॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी शिक्षणमंत्री (पदानिशी), शिक्षणमंत्री विनोद तावडे (नावानिशी), शिक्षण सचिव आणि प्रस्ताव छाननी समिती, औरंगाबाद यांना प्रतिवादी केले आहे. याचिकेची पार्श्वभूमीयाचिकाकर्ते औरंगाबादेत संस्कार विद्यालय नावाची सातवीपर्यंतची शाळा चालवितात. या शाळेत आठवी आणि नववीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी (दर्जावाढीसाठी) २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्याची छाननी समितीने छाननी करून शिक्षण आयुक्तांमार्फत प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. शासनाने काही प्रस्तावांना मान्यता दिली, तर काही प्रस्तावात त्रुटी असल्याच्या कारणाने प्रलंबित ठेवले. प्रस्ताव प्रलंबित असलेल्या संस्थांनी २०१६-१७ सालासाठी नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे नोव्हेंबर २०१५ मध्ये एका परिपत्रकाद्वारे कळविले. त्यांना ह्यआॅनलाईनह्ण दुरुस्तीची परवानगी दिली. शिक्षणमंत्र्यांचा आदेशत्यानुसार राज्यातील जवळपास सर्वच संस्थांनी त्रुटी दूर केल्या. याचिकाकर्त्यासह राज्यातील वरील सर्वच संस्थांच्या प्रस्तावांवर मंत्रालयस्तरावर छाननी होऊन, शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या मान्यतेसह सदर प्रस्ताव शिक्षणमंत्र्यांच्या अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले. त्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी ह्य२०१५-१६ चे प्रलंबित शैक्षणिक प्रस्ताव असलेल्या संस्थांना (शाळांना) अपात्र असल्याचे कळविण्यात यावे. सन २०१६-१७ मध्ये अर्ज केलेल्या व पात्र असलेल्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता द्यावीह्ण असा आदेश ३० मे २०१६ रोजी दिला.प्रस्ताव मान्य, अमान्येबाबत कायदेशीर तरतूदमहाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ या कायद्याच्या कलम ८(१) नुसार कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेचा प्रस्ताव मान्य अथवा अमान्य करण्याचा निर्णय योग्य त्या कारणमीमांसेसह संबंधित संस्थेला कळविणे राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे. याचा संदर्भ देऊन शिक्षणमंत्र्यांनी वरील तरतुदींचे पालन केले नसल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यघटनेच्या कलम १६३ नुसार ह्यनि:पक्ष व भेदभावविरहितह्ण काम करण्याची शपथ घेऊन अधिकार ग्रहण केला आहे. असे असताना प्रस्तुत प्रकरणात त्यांनी भेदाभेद केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्याने केला आहे. खंडपीठाने न्यायालयाच्या नोटिसीशिवाय याचिकाकर्त्याला स्वतंत्रपणे प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याची मुभा दिली आहे. आॅनलाईन पद्धतीने प्राप्त प्रस्तावशिक्षण संचालकांनी दिलेल्या जाहिरातीनुसार ५ आॅक्टोबर २०१५ ते ३० नोव्हेंबर २०१५ दरम्यान राज्यभरातून ह्यआॅनलाईनह्ण पद्धतीने एकूण ५३०१ प्रस्ताव शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ३७३३ प्रस्ताव पात्र ठरतात, तर १५५१ प्रस्ताव अपात्र ठरतात. तर १७ प्रस्ताव शासन निर्णयार्थ सादर केले होते. या प्रस्तावांवर शिक्षणमंत्र्यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यास माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत देण्यात आली होती.