मुंबई: जलयुक्त शिवार योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केलेले दावे वस्तुनिष्ठ नाहीत. आमिर खान, नाना पाटेकर आदींच्या संस्थांनी केलेल्या श्रमदानातून झालेली कामे वगळता शासन स्तरावर झालेल्या कामांमध्ये प्रचंड घोळ आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवारच्या शासकीय कामांचे जिल्हानिहाय ऑडिट करण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
भाजप-शिवसेना राज्य सरकारला ४ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील यांनी ही मागणी केली. यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, जलयुक्त शिवार ही सर्वात मोठी उपलब्धी असल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात. पर्जन्यमान कमी असतानाही जलयुक्त शिवारामुळे मातीत मुरलेल्या पाण्यावर शेती झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री करतात. मात्र, जलयुक्त शिवारचे पाणी नेमके कुठे आणि किती मुरले, त्याचा पर्दाफाश आपण येत्या हिवाळी अधिवेशनात करणार असल्याचा इशारा विरोधी पक्षनेत्यांनी दिला.
दुष्काळी नियोजनात सरकार कमी पडत असल्याच्या मुद्यावरूनही त्यांनी बोचरी टीका केली. हे सरकार दुष्काळाचा आढावा हे उपग्रहावरून घेते. उद्या मुख्यमंत्री वर्षा बंगल्याऐवजी मंगळावरून राज्यकारभार करतील आणि तिथेही पाणी सापडले म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतील. सरकारची कर्जमाफी फसली. खरीप २०१८ मध्ये पीक कर्जाचे वितरणही फसले. शेतमालाची विक्रमी धान्य खरेदी केली म्हणून सरकार ढोल बडवते आहे. मात्र बाजारात भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय खरेदी केंद्रावर यावे लागले, याची जाणीव या सरकारला नाही. सरकारने किती खरेदी केली, यासोबतच शासकीय खरेदी न झालेल्या व बाजारात हमीभावापेक्षा किती तरी कमी किंमतीने विकल्या गेलेल्या धान्याचीही माहिती सरकारने द्यावी, असे राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले.
शिक्षणात महाराष्ट्र १३ व्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर आल्याचा गाजावाजा मुख्यमंत्री करतात. पण शिक्षण विभागात सुरू असलेला सावळागोंधळ बघितला तर मुख्यमंत्र्यांनी वरून खालचा क्रमांक मोजला की, खालून वरचा क्रमांक मोजला, असा खोचक सवालही त्यांनी केला. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास हे विभाग कधीही या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर नव्हते. मागील ४ वर्षात हे विभाग मंत्र्यांच्या अजब कार्यकर्तुत्वामुळे चर्चेला आले आहेत. अल्पसंख्यांक विभागाचे काम तर अदृष्यच आङे. राज्याला पूर्णवेळ कृषी मंत्री नाही. अनेक विभागांमधील महत्वाची पदे रिक्त आहेत. मेगा भरतीची घोषणा तूर्तास तरी पोकळच ठरली आहे.
या सरकारला मराठा, धनगर, मुस्लिम समाजाला आरक्षणाच्या मागणीबाबत आश्वस्त करता आलेले नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकांबाबत अक्षम्य हेळसांड सुरू आहे. मनरेगासारख्या महत्वाकांक्षी योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. १०० मनुष्य दिवस रोजगार निर्मितीचा आलेख दरदिवशी घसरतो आहे. मंत्रिमंडळातील दीड डझन मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार आणि त्यांना क्लिन चिट देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा सपाटा, एवढीच या सरकारची मागील ४ वर्षातील कामगिरी राहिली आहे. मोदींचे फसलेले क्लिन इंडिया मिशन आणि फडणवीसांचे क्लिन चिट मिशन, हीच या सरकारची ओळख असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
स्मार्ट सिटी, मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, हे सारे केवळ स्टंट ठरले आहेत. मेक इन महाराष्ट्र मध्ये ८ लाख कोटी गुंतवणूक येणार होती. प्रत्यक्षात ७४ हजार कोटी म्हणजे १० टक्के इतकीही गुंतवणूक झालेली नाही. सरकारच्या नियोजनशून्यतेमुळे मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च दिवसागणिक ३० कोटींनी वाढतो आहे. नागपूर-मुंबई महामार्ग असताना तो विकसित न करता, केवळ काही मूठभर उद्योजक,बिल्डर्स व अधिकाऱ्यांच्या समृध्दीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी समृध्दीचा महामार्गाचा हट्ट धरला. आधीच राज्यावर ५ लाख कोटींचे कर्ज आहे, महसूली तूट आहे. महसूली उत्पन्नात वाढीसाठी प्रयत्न नाहीत. त्यामुळे विकासकामे व सामाजिक क्षेत्रांवरील खर्च घटत चाललेला आहे. अशा परिस्थितीत समृध्दीसारखे घाट घालायचे, ही एकप्रकारे आर्थिक बेशिस्तच आहे. साडेसहा लाख परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, बी.डी.डी. चाळीचा पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास या साऱ्या योजना आज रखडलेल्या आहेत आणि या भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे, असा आरोपही विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी केला.
राज्यात समस्या निर्माण झाली की दरवेळी मुख्यमंत्री आपण अभ्यास करीत असल्याचे सांगतात. मात्र प्रत्येक आघाडीवर सरकार साफ अपयशी ठरले असून, हा सगळा मुख्यमंत्र्यांच्या अभ्यासाचा परिणाम आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आता अभ्यास थांबवावा आणि राज्याची अधोगती टाळण्यासाठी यापूर्वीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कारभाराची कॉपी करावी, अशी खोचक टोलेबाजीही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.