कर्ज वसुलीसाठी लिलाव?

भ्रष्टाचार, बेहिशेबी मालमत्ता आणि ‘मनी लॉड्रिंग’च्या प्रकरणांमध्ये अडकलेले राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या मे. आर्मस्ट्राँग एनर्जी प्रा. लि.

मुंबई : भ्रष्टाचार, बेहिशेबी मालमत्ता आणि ‘मनी लॉड्रिंग’च्या प्रकरणांमध्ये अडकलेले राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या मे. आर्मस्ट्राँग एनर्जी प्रा. लि. या कंपनीला दिलेल्या थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी भारतीय स्टेट बँकेने या कंपनीच्या मालकीच्या नाशिक तालुक्यातील शिळापूर येथील स्थावर मालमत्तेचा प्रतिकात्मक ताबा घेतला आहे.
वित्तीय संस्थांना थकित कर्जांच्या सक्तीने वसुलीचे अधिकार देणाऱ्या ‘सेक्युरिटायझेशन’ कायद्यानुसार स्टेट बँकेने ही कारवाई केली. संदर्भित कायद्यानुसार बँकेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने मे. आर्मस्ट्राँग कंपनीच्या मालमत्तेचा ताबा घेतल्याची व त्याच्या संभाव्य विक्रीची जाहीर नोटीस सोमवारी वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध केली. या नोटिशीनुसार मे. आर्मस्ट्राँग एनर्जी कंपनीच्या मालकीची नाशकातील शिळापूर येथे सुमारे पाच हेक्टर जमीन व त्यावरील १०० चौ. मीटर आकाराचे बांधलेले घर या स्थावर मालमत्तेचा ३० मार्च रोजी बँकेने प्रतिकात्मक ताबा घेतला आहे.
मे. आर्मस्ट्राँग एनर्जी कंपनीने स्टेट बँकेच्या नशिकमधील एसएमई शाखेकडून सहा कोटी आठ लाख ८४ हजार ६१७ रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जासाठी कंपनीचे संचालक असलेले छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर व मुलगा पंकज हे हमीदार राहिले होते व त्यांनी त्यासाठी कंपनीची उपर्युक्त स्थावर मालमत्ता तारण म्हणून ठेवली होती. या कर्जाची मुदतीत परतफेड झाली नाही म्हणून बँकेने थकित कर्जाची व्याज व दंडासह ६० दिवसांत परतफेड करण्याची ‘डिमांड नोटिस’ गेल्या वर्षी १६ मे रोजी दिली होती. त्यानंतरही कर्ज फेडले गेले नाही म्हणून बँकेने ‘सेक्युरिटायझेशन’ कायद्यानुसार ही कारवाई केली आहे. मे. आर्मस्ट्राँग एनर्जी कंपनी व समीर आणि पंकज भुजबळ या हमीदारांनी या मालत्तेसाठी महिनाभरात स्वत: बोली द्यावी अथवा अन्य एखादा खरेदीदार उभा करावा. अन्यथा या मालमत्तेची ठरलेल्या राखीव किंमतीस जाहीर विक्री करून कर्ज, दंड व व्याजाची वसुली केली जाईल, अशी ताकीद बँकेने या नोटिशीत दिली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)