...त्यापेक्षा बैठकच सोडून जातो ना; मंत्री सावेंच्या पवित्र्याने अजित पवार अवाक्

मंत्रालयात चार दिवसांपूर्वी घडलेल्या या प्रसंगाची सध्या जोरदार चर्चा आहे.

मुंबई : निधीची अडचण असेल आणि निर्णयही होणार नसतील तर मग मी बैठकच सोडून जातो ना! असा पवित्रा बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समक्ष मंत्रालयातील बैठकीत घेतला. शेवटी अजितदादांनी त्यांना समजावत विषय मार्गी लावण्याचा शब्द दिला. 

मंत्रालयात चार दिवसांपूर्वी घडलेल्या या प्रसंगाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. ओबीसी कल्याण विभागाच्या विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या दालनात बैठक बोलविली होती. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ आणि बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे व वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. सावे यांनी त्यांच्या विभागातील प्रलंबित प्रश्न मांडले आणि त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे, तेही बैठकीत सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इतके प्रश्न सोडवायचे तर तरतूद किती आहे, आता लगेच तरतूद करण्यात कुठल्या अडचणी आहेत याकडे अजित पवार यांनी सावे यांचे लक्ष वेधले. 

माझ्या विभागाच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आंदोलने होतात आणि मला उत्तरे देत बसावे लागते, असा सूर सावे यांनी लावला. 
त्यावर अजित पवार यांनी सांगितले की, ओबीसींचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याचीच माझी भूमिका असते. बैठक सोडून जाण्याची गरज नाही, विषय मार्गी लावू. त्यानंतर सावे यांच्या आठही मागण्या मान्य केल्या. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये धनगर विद्यार्थ्यांची प्रवेश संख्या दुप्पट करणे,  आदींचा त्यामध्ये समावेश आहे.

त्या अधिकाऱ्याला सावेंनी सुनावले
वित्त विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यास मंत्री सावे यांनी चांगलेच सुनावले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणे शक्य नसेल तर त्यांना दरमहा काही रक्कम दिली जाते. अशीच सवलत ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करण्याचा मुद्दा सावे यांनी मांडला. त्यावर, अन्य विभागांशी अशी तुलना करता येणार नाही, असा आक्षेप त्या अधिकाऱ्याने घेतल्यावर सावे यांनी त्याला फैलावर घेतले.