कर्मचाऱ्यांचे वेतनवाढीकडे लक्ष

केंद्र शासनातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने राज्य सरकारमधील सुमारे २६ लाख कर्मचाऱ्यांमधूनही सातव्या वेतन आयोगाची मागणी होऊ लागली

मुंबई : केंद्र शासनातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने राज्य सरकारमधील सुमारे २६ लाख कर्मचाऱ्यांमधूनही सातव्या वेतन आयोगाची मागणी होऊ लागली आहे. येत्या तीन महिन्यांत वेतन आयोगाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे.
महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे यांनी सांगितले की, राज्यात १९ लाख ५८ हजार सरकारी कर्मचारी आहेत. तर पेन्शनधारकांची संख्या साडेसहा लाखापर्यंत आहे. या सर्वांना सातव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत घेण्यासाठी सरकारवर वार्षिक १५ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. त्यातील ५ हजार कोटींची तरतूद शासनाने याआधीच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. बुधवारी केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. त्यामुळे राज्यातही वेळकाढूपणा न करता तत्काळ वेतन आयोग लागू करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करावी.
वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी सरकारने विद्यमान वेतन त्रुटी दूर करण्याची मागणीही महासंघाने केली आहे. तत्काळ समानीकरण समिती स्थापन करून निवृत्त वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक शासनाने करावी. सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या मुलाखती तत्काळ संपवाव्यात किंवा त्याची जबाबदारी महासंघाला द्यावी. जेणेकरून या प्रक्रियेसाठी अधिक वेळ खर्ची घालावा लागणार नाही. पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगातील संवर्गातील त्रुटी अद्याप कायम आहेत. (प्रतिनिधी)
।केंद्र सरकारचा तिढा सुटेना
केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नवी दिल्ली येथील कॉन्फडरेशन फॉर सेंट्रल गव्हर्नमेंट या मध्यवर्ती संघटनेने संपाचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. ११ जुलैपासून कर्मचारी संपावर जाऊन सरकारचा निषेध व्यक्त करतील. यामध्ये सर्वच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसोबत आयकर विभागातील राज्यातील ६५ हजार कर्मचारी सामील होतील, असे इन्कम टॅक्स एम्प्लॉईज फेडरेशनचे मुंबई अध्यक्ष अशोक साळुंखे यांनी सांगितले.