खासगीकरणातून आरक्षण संपविण्याचे प्रयत्न- डॉ. सुखदेव थोरात

आता सरकारकडूनच खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण करून समाजाला मूळ प्रवाहात येण्यापासून रोखण्याचे मोठे षडयंत्र सुरू असल्याचे प्रतिपादन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष तथा अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात यांनी येथे केले.

जालना : समाजातील दलित, आदिवासी तसेच ओबीसींना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य घटनेने आरक्षण दिले होते. त्यामुळे समाजाची थोडी-बहुत प्रगतीही झाली. मात्र आता सरकारकडूनच खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण करून समाजाला मूळ प्रवाहात येण्यापासून रोखण्याचे मोठे षडयंत्र सुरू असल्याचे प्रतिपादन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष तथा अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात यांनी येथे केले.थोरात यांच्या हस्ते शनिवारी मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर नाट्यगृहात ३५ व्या अस्मितादर्श साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन झाले. संमेलनाचे अध्यक्ष डी. बी. जगत्पुरीया, अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस, माजी मंत्री आणि अ.भा. काँग्रेस समितीच्या मागासवर्गीय विभागाचे अध्यक्ष डॉ. नीतीन राऊत, स्वागताध्यक्ष डॉ. संजय लाखे पाटील, अस्मितादर्शच्या संपादिका आणि संवर्धक डॉ. निवेदिता पानतावणे आदी उपस्थित होते.थोरात म्हणाले, दलित साहित्याचा पाया महाराष्ट्रात असला तरी, त्याने केव्हाच सीमापार करून तो आज सातासमुद्रापार ते पोहोचले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विपूल साहित्य लिहिले, परंतु त्यावेळी आजच्या एवढा डाटा संकलन नव्हते. त्यामुळे चांगले तेच की, ज्यातून विचारांना प्रेरणा मिळून समाजाचे वास्तव त्यात असले पाहिजे असा त्यांचा मानदंड होता. दलित साहित्यात दलित अधिकाऱ्यांचाही सिंहाचा वाटा असल्याचा उल्लेख थोरांतांनी आवर्जून केला. आजही दलित समाजातील जवळपास ६५ टक्के लोक हे आपली उपजिविका मोलमजूरी करूनच भागवत आहेत. मनुस्मृतीमुळे त्यांना संपत्ती निर्मितीचा अधिकार नाकरल्याचे परिणाम आजही ते भोगत असल्याचे वास्तव असल्याचे थोरात म्हणाले.आरक्षणाच्या मुद्याला सुरूंग लावण्यासाठी शिक्षणाचे खासगीकरण झाले. गावोगाव इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा तसेच काही संस्थांना विद्यापीठचा दर्जा दिला. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देताना आरक्षण नसल्याने दलित समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश शक्य नसल्याने नवीन नीती अवंलंबिली जात असल्याचे ते म्हणाले.