‘न्यायवैद्यक क्षेत्रातील विकासामुळे न्यायिक प्रक्रियेला साहाय्य’

न्यायवैद्यक हा न्यायपालिकेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. कमी खात्री दर, प्रलंबित खटले आणि खटल्यांच्या निकालासाठी लागणारा कालावधी या तीन मुख्य समस्या सध्या न्यायपालिकेसमोर आहेत

मुंबई : न्यायवैद्यक हा न्यायपालिकेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. कमी खात्री दर, प्रलंबित खटले आणि खटल्यांच्या निकालासाठी लागणारा कालावधी या तीन मुख्य समस्या सध्या न्यायपालिकेसमोर आहेत, असे गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी सांगितले.
आयआयटी मुंबई येथे भारतीय न्यायवैद्यक संस्थेच्या ३८व्या वार्षिक राष्ट्रीय परिषदेदम्यान ते बोलत होते. न्यायप्रक्रिया ही प्रामुख्याने वैद्यकीय पुराव्यांवर अवलंबून असल्याने, ‘फॉरेन्सिक मेडिकॉन २०१७’मध्ये झालेल्या चर्चेचा फायदा प्रदीर्घ कालावधीपर्यंत न्यायपालिकेला होईल. यामुळे केवळ विश्वासच वाढणार नाही, तर खटल्यांचा कालावधी कमी होऊन नागरिकांचा न्यायपालिकेवरील विश्वासही वृद्धिंगत होईल. भारतीय न्यायवैद्यक शास्त्र आंतरराष्ट्रीय मानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या क्षेत्राला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचे तसेच ही परिषद ज्या काही शिफारशी करेल त्यावर गांभीर्याने विचार करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे अहिर यांनी सांगितले.
महिलांशी निगडित गुन्ह्यांबद्दल चिंता व्यक्त करताना अहिर म्हणाले की, वैद्यकीय पुराव्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या प्रगतीमुळे महिलांवरील गुन्ह्यांची प्रकरणे हाताळायला मदत झाली आहे.
या परिषदेमध्ये कायदेतज्ज्ञ, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सहभागी झाले आहेत जे कायद्यातील सुधारणांवर विचार विनिमय करत आहेत. भारतातील सर्व न्यायवैद्यक औषध आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा या केवळ जागतिक दर्जाच्या नसाव्यात तर त्यांनी संशोधन आणि विकासामध्येदेखील योगदान द्यावे, अशी आशा त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)