रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी दुसऱ्यांदा विशेषाधिकाराचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत, याबाबत तातडीनं खुलासा करण्याची नोटीस विधिमंडळ सचिवालयानं बजावली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगी शिवाय विधानसभेतील कार्यवृत्त सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानं विशेषाधिकाराचा भंग झाल्याचं या नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे.
अभिनेता सुशांतसिंह मृत्यूप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्यातील अन्य मंत्र्यांबाबत आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याबद्दल आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभाध्यक्षांकडे विशेषाधिकार भंग व अवमानाची सूचना सादर केली होती. यावर, विधानसभाध्यक्षांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस १६ सप्टेंबरला पाठवली होती. हक्कभंग म्हणजे काय रे भाऊ? जाणून घ्या आमदारांचे विशेषाधिकार
अर्णव सर्वोच्च न्यायालयात; आता हक्कभंगाचं पुढे काय?विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगी शिवाय विधानसभेतील कार्यवृत्त सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानं गोस्वामी यांना दुसरी हक्कभंगाची नोटीस पाठवली गेली आहे. त्यामुळे न्यायालयदेखील त्यांना 'आधी नोटिसीला उत्तर द्या' असे आदेश देण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. याआधी अशा प्रकरणांत अशाच प्रकारचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळे अर्णव गोस्वामींनी हक्कभंग समितीसमोर हजर राहावं लागेल. हक्कभंग समितीपुढे उपस्थित न होणं हादेखील हक्कभंगच ठरतो.
हक्कभंग प्रस्ताव आणल्यावर पुढे काय?विधानसभेत हक्कभंग आणला गेल्यावर प्रकरण हक्कभंग समितीकडे जातं. या समितीत सर्व पक्षातील नेत्यांचा समावेश असतो. त्यांची निवड विधानसभेचे अध्यक्ष करतात. विधानसभेतील पक्षाच्या आमदारांच्या संख्येवरून समिती सदस्यांची निवड होते.
समितीमध्ये किती जणांचा समावेश?हक्कभंग समितीमध्ये किती सदस्य असावेत, हे सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्ष ठरवतात. त्यासाठी सदनातील पक्षांचं पक्षीय बलाबल लक्षात घेतलं जातं. सध्याच्या परिस्थितीत भाजप सदनातील सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यामुळे भाजपचे सर्वाधिक सदस्य समितीत असतील. त्या तुलनेत शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या सदस्यांची कमी असेल. पण त्यांची एकत्रित संख्या भाजपपेक्षा जास्त असू शकेल.अर्णब गोस्वामींना 'हक्कभंग' भोवणार?, निखील वागळेंना झाली होती शिक्षा, एक पत्रकार गेले होते तुरुंगात
समितीकडून शिक्षा निश्चिती; अहवाल विधानसभेतविधानसभा अध्यक्षांकडून अर्णब गोस्वामींना १६ सप्टेंबरला नोटीस बजावण्यात आली. या नोटीसीसोबत विधानमंडळ सचिवालयानं गोस्वामी यांना विधानसभेचे कार्यवृत्त देखील पाठवलं होतं. त्यात हे कार्यवृत्त विधानसभेच्या नियमानुसार गोपनीय असून विधानसभाध्यक्षांच्या परवानगीविना त्याचा न्यायालयीन कामकाजासाठी आणि इतर कोठेही वापर करता येणार नाही, असे कळवंण्यात आलं होतं. तरीही गोस्वामी यांनी हे कार्यवृत्त सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून विधानसभेच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन केलं. याबद्दल विधानमंडळ सचिवालयानं गोस्वामी यांना मंगळवारी एक नोटीस जारी केली आहे. या संदर्भातील त्यांचा लेखी खुलासा १५ ऑक्टोबर किंवा त्यापूर्वी विधानसभाध्यक्षांकडे पाठवावा, असे नोटीसीत नमूद केलं आहे. तसेच, विधीमंडळ सचिवालयानं पाठवलेल्या पहिल्या नोटीसीचा खुलासा ५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्यास सांगितले. तोही गोस्वामी यांनी केला नाही. २० ऑक्टोबरपर्यंत खुलासा न आल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याचा इशारा सचिवालयानं दिला.अर्णब गोस्वामींकडून दुसऱ्यांदा विशेषाधिकाराचा भंग; २० ऑक्टोबरपर्यंत खुलासा न आल्यास...
सदनाला शिक्षा कमी-जास्त करण्याचा अधिकारहक्कभंग समिती गोस्वामींसाठी शिक्षा निश्चित करेल. त्यांना तुरुंगात पाठवायचं की सदनासमोर कामकाज सुरू असेपर्यंत हात जोडून दिवसभर उभं करायचं, याचा निर्णय हक्कभंग समिती घेईल. त्यानंतर समितीचा अहवाल सदनासमोर ठेवला जाईल. त्यावर चर्चा होईल. समितीनं सुनावलेली शिक्षा कमी-जास्त करण्याचा अधिकार सदनाला असतो.
याआधी कोणत्या पत्रकारांवर कारवाई?ब्लिट्झचे पत्रकार रुसी करंजिया यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्यात आला होता. त्यांनी शासनावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यांची रवानगी नागपूरच्या तुरुंगात करण्यात आली होती.ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळेंविरोधात हक्कभंग आणण्यात आला होता. त्यांनी सरकारवर आरोप केले होते. त्यांना दिवसभर सभागृहात उभं करण्यात आलं होतं. नवशक्तीचे प्रकाश गुप्ते यांनाही हक्कभंगाला सामोरे जावं लागलं होतं. विधिमंडळातील प्रश्नांसाठी आर्थिक व्यवहार होतात, अशा स्वरूपाचा लेख त्यांनी लिहिला होता. काही पत्रकार हक्कभंग समितीसमोर त्यांची चूक मान्य करतात. मग त्यांना समज देऊन सोडलं जातं. पत्रकार प्रकाश पोहरे यांच्याबाबतीत असंच घडलं होतं.