अर्णब गोस्वामींकडून दुसऱ्यांदा विशेषाधिकाराचा भंग; २० ऑक्टोबरपर्यंत खुलासा न आल्यास...

Arnab Goswami News: अभिनेता सुशांतसिंह मृत्यूप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्यातील अन्य मंत्र्यांबाबत आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याबद्दल आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभाध्यक्षांकडे विशेषाधिकार भंग व अवमानाची सूचना सादर केली होती.

मुंबई : रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी दुसऱ्यांदा विशेषाधिकाराचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत, याबाबत तातडीने खुलासा करण्याची नोटीस विधिमंडळ सचिवालयाने बजावली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगी शिवाय विधानसभेतील कार्यवृत्त सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याने विशेषाधिकाराचा भंग झाल्याचे या नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे.

अभिनेता सुशांतसिंह मृत्यूप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्यातील अन्य मंत्र्यांबाबत आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याबद्दल आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभाध्यक्षांकडे विशेषाधिकार भंग व अवमानाची सूचना सादर केली होती. यावर, विधानसभाध्यक्षांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस १६ सप्टेंबरला पाठविली होती. या नोटीसीसोबत विधानमंडळ सचिवालयाने गोस्वामी यांना विधानसभेचे कार्यवृत्त देखील पाठविले होते. त्यात हे कार्यवृत्त विधानसभेच्या नियमानुसार गोपनीय असून विधानसभाध्यक्षांच्या परवानगीविना त्याचा न्यायालयीन कामकाजासाठी आणि इतर कोठेही वापर करता येणार नाही, असे कळविण्यात आले होते. तरीही गोस्वामी यांनी हे कार्यवृत्त सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून विधानसभेच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन केले. याबद्दल विधानमंडळ सचिवालयाने गोस्वामी यांना मंगळवारी एक नोटीस जारी केली आहे. या संदर्भातील त्यांचा लेखी खुलासा १५ ऑक्टोबर किंवा त्यापूर्वी विधानसभाध्यक्षांकडे पाठवावा, असे नोटीसीत नमूद केले आहे. तसेच, विधीमंडळ सचिवालयाने पाठविलेल्या पहिल्या नोटीसीचा खुलासा ५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्यास सांगितले. तोही गोस्वामी यांनी केला नाही. २० ऑक्टोबरपर्यंत खुलासा न आल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याचा इशारा सचिवालयाने दिला.

हक्कभंग म्हणजे काय?
निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधांचा अपमान झाल्यावर हक्कभंग आणला जातो. लोकप्रतिनिधांचा मान राखण्याची जबाबदारी समाजाची असते. त्यामुळेच त्यांना माननीय मुख्यमंत्री, आमदार असं म्हटलं जातं. याचा भंग झाल्यास, बेछूट आरोप केल्यास हक्कभंग प्रस्ताव आणला जातो.

हक्कभंग प्रस्ताव आणल्यावर पुढे काय?
अर्णब गोस्वामींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा एकेरी उल्लेख करून अरेरावीची भाषा वापरली आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणण्यात आला. विधानसभेत हक्कभंग आणल्यानंतर ते प्रकरण हक्कभंग समितीकडे जाईल. या समितीत सर्व पक्षीय नेत्यांचा समावेश असतो. त्यांची निवड विधानसभेचे अध्यक्ष करतात. विधानसभेतील पक्षाच्या आमदारांच्या संख्येवरून समिती सदस्यांची निवड होते.

हक्कभंग म्हणजे काय रे भाऊ? जाणून घ्या आमदारांचे विशेषाधिकार

समितीमध्ये किती जणांचा समावेश?
हक्कभंग समितीमध्ये किती सदस्य असावेत, हे सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्ष ठरवतात. त्यासाठी सदनातील पक्षांचं पक्षीय बलाबल लक्षात घेतलं जातं. सध्याच्या परिस्थितीत भाजप सदनातील सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यामुळे भाजपचे सर्वाधिक सदस्य समितीत असतील. त्या तुलनेत शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या सदस्यांची कमी असेल. पण त्यांची एकत्रित संख्या भाजपपेक्षा जास्त असू शकेल.

अर्णब गोस्वामींच्या अडचणीत वाढ, शिवसेनेने विधानसभेत मांडला हक्कभंगाचा प्रस्ताव

समितीकडून शिक्षा निश्चिती; अहवाल विधानसभेत
हक्कभंग समितीकडून अर्णब गोस्वामींना नोटीस बजावण्यात येईल. त्यांना काही दिवसांची मुदत देण्यात येईल. हक्कभंग समितीसमोर आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी त्यांनी दिली जाईल. त्यांनी माफी मागितल्यास त्यांना समज दिली जाईल. ते आपल्या आरोपांवर, विधानांवर ठाम असल्यास त्यांना शिक्षा सुनावण्यात येईल. हक्कभंग समिती याबद्दल अहवाल तयार करेल. हक्कभंग समितीत सर्वपक्षीय नेते असले, तरी तिचा अहवाल एकमतानं येतो. 

सदनाला शिक्षा कमी-जास्त करण्याचा अधिकार
हक्कभंग समिती गोस्वामींसाठी निश्चित करेल. त्यांना तुरुंगात पाठवायचं की सदनासमोर कामकाज सुरू असेपर्यंत हात जोडून दिवसभर उभं करायचं, याचा निर्णय हक्कभंग समिती घेईल. त्यानंतर समितीचा अहवाल सदनासमोर ठेवला जाईल. त्यावर चर्चा होईल. समितीनं सुनावलेली शिक्षा कमी-जास्त करण्याचा अधिकार सदनाला असतो.

गोस्वामींसमोर कोणते पर्याय?
चूक मान्य केल्यास गोस्वामींना सभागृहाकडून समज दिली जाईल. अन्यथा त्यांना तुरुंगवास किंवा दिवसभर सदनात उभं राहण्याच्या शिक्षेला सामोरं जावं लागू शकतं. त्यांच्यासमोर न्यायालयात जाण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. लेखिका शोभा डे यांनी याच पर्यायाचा वापर केला होता. मल्टिप्लेक्समध्ये प्राईम टाईमला मराठी चित्रपट दाखवण्यात यावेत, या सरकारच्या आदेशावर त्यांनी ट्विट केलं होतं. त्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणला गेला. शोभा डे यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानं शोभा डे यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिशीलाच स्थगिती दिली. एप्रिल २०१५ मध्ये ही घटना घडली.

याआधी कोणत्या पत्रकारांवर कारवाई?
- ब्लिट्झचे पत्रकार रुसी करंजिया यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्यात आला होता. त्यांनी शासनावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यांची रवानगी नागपूरच्या तुरुंगात करण्यात आली होती.
- ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळेंविरोधात हक्कभंग आणण्यात आला होता. त्यांनी सरकारवर आरोप केले होते. त्यांना दिवसभर सभागृहात उभं करण्यात आलं होतं. 
- नवशक्तीचे प्रकाश गुप्ते यांनाही हक्कभंगाला सामोरे जावं लागलं होतं. विधिमंडळातील प्रश्नांसाठी आर्थिक व्यवहार होतात, अशा स्वरूपाचा लेख त्यांनी लिहिला होता. 
- काही पत्रकार हक्कभंग समितीसमोर त्यांची चूक मान्य करतात. मग त्यांना समज देऊन सोडलं जातं. पत्रकार प्रकाश पोहरे यांच्याबाबतीत असंच घडलं होतं.