मुंबई : राज्याच्या सीमावर्ती भागातील गावांची नाराजी कमी करण्यासाठी किमान त्या परिसरातील विकासकामांवरील स्थगिती राज्य सरकारने तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. सांगली, सोलापूर, नाशिक, नंदूरबार, नांदेड जिल्ह्यातील काही गावे लगतच्या राज्यांमध्ये समाविष्ट होऊ इच्छित असल्याच्या बातम्यांविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते.
अशोक चव्हाण म्हणाले की, ही अतिशय गंभीर बाब असून, राज्य सरकारने विनाविलंब पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. या गावांच्या प्रामुख्याने विविध शासकीय योजना व पायाभूत सुविधांबाबत तक्रारी आहेत. राज्य सरकारने त्यांचे निराकरण करण्याबाबत तात्काळ निर्णय घेतले पाहिजेत. अन्यथा महाराष्ट्र तोडू इच्छिणारे त्या नाराजीचा गैरफायदा घेतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नांदेड जिल्ह्याच्या काही गावांनी तेलंगणात समाविष्ट होण्याची परवानगी मागितल्याचे समोर आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने मी देगलूर, बिलोली, धर्माबाद या तालुक्यातील सीमावर्ती भागाचा दौरा केला व गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. तेथील रस्ते विकासाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून देगलूर-बिलोली विधानसभा मतदारसंघासाठी तब्बल १९२ कोटी रूपयांच्या कामांना मंजुरी दिली. यातील काही कामे निविदा स्तरावर तर काही कामे अंदाजपत्रक स्तरावर असताना राज्यात सत्तांतर झाले व नवीन शिंदे-फडणवीस सरकारने या कामांना स्थगिती दिली, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
राज्य सरकारने तातडीने त्या भागातील सर्व विकासकामांवरील स्थगिती मागे घ्यावी आणि ती तातडीने सुरू करावीत. त्यातून सरकार आपल्याला प्रतिसाद देत असल्याची भावना निर्माण होऊन या गावांमधील नाराजी कमी होऊ शकेल. राज्य सरकारच्या स्थगिती निर्णयाविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर सुनावणी करताना गेल्याच आठवड्यात खंडपीठाने अर्थसंकल्पात मंजूर कामांना स्थगिती देणे योग्य नसल्याचे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यातून धडा घेत व सद्यस्थिती पाहता राज्य सरकारने किमान सीमावर्ती भागातील महाविकास आघाडी सरकारच्या सर्व विकासकामांवरील स्थगिती तात्काळ मागे घ्यावी, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.