अशोक चव्हाणांची चौकशी सूडबुद्धीतून नाही

आदर्श घोटाळा प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची सीबीआय चौकशी राजकीय सूडबुद्धीतून किंवा बेकायदा आहे असे म्हणता येणार नाही...

मुंबई : आदर्श घोटाळा प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची सीबीआय चौकशी राजकीय सूडबुद्धीतून किंवा बेकायदा आहे असे म्हणता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे घेतली आहे.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी ‘आदर्श’ प्रकरणी अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास सीबीआयला मंजुरी दिली. याविरुद्ध चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर उत्तरादाखल राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
राजकीय हेतूने व सारासार विचार न करता कारवाईला परवानगी दिली असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला असून राज्य सरकारने तो फेटाळला आहे. राज्यपालांनी आवश्यक त्या व्यक्तींकडून सल्ला घेऊन व सीबीआयने सादर केलेली कागदपत्रे लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेतला, असे सरकारने म्हटले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव सोमनाथ बागुल यांनी हे प्रतिज्ञापत्र न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे सादर केले. खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी जून महिन्यात ठेवली आहे.
आदर्श सोसायटीला अतिरिक्त एफएसआय देऊन त्याबदल्यात दोन नातेवाइकांसाठी ‘आदर्श’मध्ये सदस्यत्व मिळवले, असा आरोप सीबीआयने चव्हाणांवर ठेवला आहे. तसेच ‘आदर्श’मधील ४० टक्के फ्लॅट नागरिकांसाठी उपलब्ध केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. आदर्श घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने डिसेंबर २०१३मध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्यात चव्हाण यांचे आरोपी म्हणून नाव आहे. मात्र, तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायण यांनी चव्हाणांवर कारवाईची परवानगी न दिल्याने सीबीआय कारवाई करू शकले नाही. त्यानंतर चव्हाण यांनी या घोटाळ्यातून आपले नाव वगळावे, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. (प्रतिनिधी)