जोवर अन्नात भेसळ आहे, तोवर आरोग्याची दिवाळखोरी आहे

उत्सव काळात गोडधोड खाणे हा संस्कृतीचा भाग झाला आहे.

महेश झगडे, माजी आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन

दिवाळी हा भेसळखोरांचा सुवर्णकाळ असतो. खवा, तूप, साखर, तेल सर्वांत भेसळ. फॉर्मालिन, डिटर्जंट, सिंथेटिक कलर, स्टार्च यांचा मुक्त वापर. ‘एफडीए’ मात्र या काळात झोपलेले असते! उत्सव काळात गोडधोड खाणे हा संस्कृतीचा भाग झाला आहे. विशेषतः दिवाळीत गोड अन्नपदार्थांची रेलचेल असते. दिवाळीच्या  थोड्याशा कालावधीत मोठ्या प्रमाणात गोडधोड आणि स्निग्ध पदार्थ खाल्ले जातात. 

या काळात मोठ्या प्रमाणात मिठाई तयार करण्यासाठी लागणारा खवा, तूप, अन्य कच्चा माल आणि मिठाईची मागणी वाढते. अर्थात, या मागणीच्या प्रमाणात कच्चा माल उपलब्ध नसेल तर गुन्हेगारी तत्त्वे कच्च्या मालात भेसळ करून त्याची विक्री करतात किंवा भेसळयुक्त मिठाई बनवून नफा कमावतात. मग, प्रसार माध्यमांमध्ये एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी इतका भेसळयुक्त खवा जप्त करून नष्ट केला, इतके भेसळयुक्त लोणी पकडले, मिठाईत कर्करोगास निमंत्रित करणारे रंग सापडल्यामुळे व्यापाऱ्यावर कारवाई केली अशा प्रकारच्या बातम्या येतात आणि दिवाळी संपली की सर्वांच्या विस्मृतीत जातात. 

आपल्या भागातील अन्न निरीक्षक कोण आहे, हे कुणी जाणतो का? कुणीही नाही. पोलिस स्टेशन माहीत असते, पण अन्नसुरक्षा कार्यालय माहीत नसते. या अन्न निरीक्षकाचे कर्तव्य असते नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे. पण, प्रत्यक्षात ते काम करतात का?

भेसळयुक्त कच्चा माल, मिठाई किंवा अन्य अन्न पदार्थ विकलेच जाऊ नयेत म्हणून आपल्या देशात ठोस असा ‘अन्नसुरक्षा व मानके अधिनियम’ २०११पासून लागू आहे. या कायद्याचा मूळ उद्देश हा आहे की शेतीपासून ते ताटापर्यंतच्या सर्व अन्नपदार्थांवर काटेकोरपणे लक्ष ठेवणे. ही वैधानिक रचना इतकी भक्कम आहे की यंत्रणेने जर ठरविले तर निकृष्ट किंवा भेसळयुक्त अन्नपदार्थ विकलेच जाणार नाहीत. पण तसे आहे का? अजिबात नाही! आपण जे अन्न खातो त्याचा आपल्या शरीरावर काय परिणाम होतो, हे विचारणारा कोणीच नाही.  

मानवी जीवनात अन्न हे जगण्यासाठी पाण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे, पण आता अन्न हे केवळ शेतीउत्पादन न राहता ते एक प्रचंड मोठ्या कारखानदारीचा आणि मार्केट इकॉनॉमीचा अविभाज्य भाग झाले आहे... आणि त्याची किंमत शेतमालापेक्षा कैक पटीने जास्त असते. इकॉनॉमीमध्ये मग चुकीच्या मार्गाने पैसा कमावणारी तत्त्वे निर्माण होतात आणि ती इतकी ताकदवान होतात की त्यांच्या हाती कायदे आणि प्रशासकीय यंत्रणा निष्प्रभ करण्याची आर्थिक शक्ती येते.

अन्न भेसळीने होणारी दुर्दशा थांबवण्यासाठी देशपातळीवर अन्न सुरक्षा प्राधिकरण, राज्यस्तरावर अन्न सुरक्षा आयुक्त, प्रयोगशाळा, अधिकारी, निधी सर्व काही आहे. पण भेसळ थांबली का? नाही. कायदे आहेत, पण नीती नाही. यंत्रणा आहे, पण जबाबदारी नाही आणि त्यांना जाब विचारणारे मंत्री नाहीत! भेसळ रोखण्यासाठी बनवलेले कायदेच भेसळखोरांना संरक्षण देणारी शस्त्रे बनली आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे या शहरांत अन्न व्यावसायिकांची संख्या प्रचंड आहे. त्यांचा व्यवसायदेखील प्रचंड आहे. तेथे पोस्टिंग मिळविण्यासाठी अन्न निरीक्षकांमध्ये स्पर्धा असते. लोकांना चांगले अन्न मिळावे यासाठी ही धडपड असते की अन्य कारणासाठी?  

२०१८मध्ये एका निरीक्षकाने सहा महिन्यांसाठी नऊ लाख रुपयांचा हप्ता मागितला. साडेसात लाखांवर ‘तडजोड’ झाली असे वृत्त आले होते. पुढे चौकशी झाली किंवा नाही, ते खरे होते की खोटे हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.    

अन्नभेसळ ही फक्त कायद्याची समस्या नाही, तर ती मानवी अध:पतनाची खूण आहे. कायदे, अधिकारी, निधी, प्रयोगशाळा सर्व काही आहे, पण जोपर्यंत प्रशासन निष्क्रिय आणि जनता उदासीन आहे, तोपर्यंत प्रत्येक दिवाळी गोड नव्हे, घातकच ठरेल. कारण “जोपर्यंत अन्नात भेसळ आहे, तोपर्यंत आरोग्यात दिवाळखोरी आहे.”