लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोनाच्या काळात खासगी रुग्णालयांनी पीपीई किट व अन्य उपकरणांसाठी रुग्णांकडून जादा शुल्क आकारू नये, याकरिता नियामक यंत्रणा अस्तित्वात आहे का? अशी विचारणा करीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई व ठाणे जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालये रुग्णांकडून पीपीई किट, हातमोजे व एन९५ मास्क इत्यादी वस्तूंचे अवाजवी शुल्क आकारत असल्यासंदर्भात वकील अभिजित मांगडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी होती. याचिकादारांच्या आईला जूनमध्ये ठाण्याच्या ज्युपिटर रुग्णालयात सात दिवसांसाठी भरती केले होते. त्या कोरोनाबाधित नव्हत्या. तरीही त्यांच्याकडून पीपीई किट व अन्य वस्तूंचे ७२,८०६ रुपये आकारण्यात आले. अन्य एका रुग्णाला दादरच्या पुनमिया नर्सिंग होममध्ये भरती करण्यात आले. तिथे त्यांच्याकडून पीपीई किट व अन्य वस्तूंसाठी १६ हजार रुपये शुल्क आकारले.
अतिरिक्त सरकारी वकील निशा मेहरा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारने खाटांचे शुल्क व अन्य वस्तूंचे किमान शुल्क ठरविले आहे, २१ मे रोजी तशी अधिसूचना काढली आहे.रुग्णांची लुबाडणूक करणाऱ्या रुग्णालयांवर व नर्सिंग होम्सवर वचक ठेवण्यासाठी कोणती नियामक यंत्रणा अस्तित्वात आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली. ‘पीपीई किट आणि हातमोजांचा बॉक्स केवळ एका रुग्णासाठी वापरण्यात येतो का? अन्य रुग्णांसाठीही वापरण्यात येत असणार. मात्र, प्रत्येक रुग्णाकडून पीपीई किट व हातमोजांच्या बॉक्सची किंमत आकारून रुग्णालय नक्कीच नफेखोरी करीत असणार,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.‘रुग्णाची लुबाडणूक होऊ नये!’महामारीच्या काळात रुग्णालयांकडून रुग्णाची लुबाडणूक होता कामा नये, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकार व दोन्ही रुग्णालयांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी ७ आॅगस्ट रोजी ठेवली