शिष्यवृत्ती वाटपातील गैरव्यवहारांना चाप

कोट्यवधी रुपयांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती वाटपातील घोटाळे रोखण्यासाठी खबरदारी घेण्याचा आदेश शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची चौकशी करीत असलेल्या विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) जारी केला

यदु जोशी,  मुंबई
कोट्यवधी रुपयांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती वाटपातील घोटाळे रोखण्यासाठी खबरदारी घेण्याचा आदेश शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची चौकशी करीत असलेल्या विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) जारी केला. ड्युप्लिकेट टीसीवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने मूळ टीसी सादर केल्याशिवाय त्याला शिष्यवृत्ती दिली जाऊ नये. अशा विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती दिल्याचे आढळल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा एसआयटीने दिला आहे.
गेल्या काही वर्षांत शासनाच्या तिजोरीवर लहान-मोठ्या शिक्षण संस्थाचालकांनी शिष्यवृत्ती घोटाळ्याद्वारे कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला मारला. ही बाब सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणली होती. या प्रकरणी एसआयटी नेमण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक डॉ. के. वेंकटेशम यांच्या नेतृत्वातील एसआयटी सध्या चौकशी करीत आहे.
यापुढे शिष्यवृत्तीतील गैरप्रकारांना वेसण घालण्यासाठी कुठली दक्षता घ्यायची याची चेकलिस्ट एसआयटीने संबंधित विभागांना दिली आहे. चौकशीमध्ये प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलेले गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाला दिलेल्या पत्रात एसआयटीने पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती द्यावी, असे बजावले आहे. एकट्या सामाजिक न्याय विभागाने गेल्या पाच वर्षांत ९ हजार कोटी रुपयांचे शिष्यवृत्ती वाटप केले. आदिवासी विकास विभागाचा आकडा ७०० कोटींच्या आसपास आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ घेताना एका अभ्यासक्रमासाठी महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर तो अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचा शासनाचा २००३ चा आदेश आहे. त्याची सर्रास पायमल्ली आतापर्यंत करण्यात आली. आता त्याचे पालन करण्यास एसआयटीने सांगितले आहे.
इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शिष्यवृत्ती देय असताना अनेक ठिकाणी १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात आली. एकाच विद्यार्थ्याचा दोनवेळा प्रवेश दाखवून दोनवेळा शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात आला. एकाच विद्यार्थ्याचे एकाच महाविद्यालयात वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश दाखविण्यात आले. या गैरप्रकारांना यापुढे चाप बसविण्याची सूचना एसआयटीने केली आहे.
महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क समितीने मंजूर केलेल्या फीनुसार ती अदा करणे क्रमप्राप्त आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन अदा करून ती रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली नाही. जातीचा प्रवर्ग बदलून शिष्यवृत्ती दिली.
एसआयटीने काढलेले काही प्राथमिक निष्कर्ष असे - एक अभ्यासक्रम अपूर्ण ठेवून दुसऱ्या अभ्यासक्रमात त्याच महाविद्यालयात प्रवेश देऊन विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीचा नियमबाह्य लाभ देण्यात आला.