वनजमिनीच्या प्रस्तावाला नागपुरातच मिळणार मंजुरी

नवे दहा विभाग : केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा निर्णय

अनंत जाधव -सावंतवाडी  देशात ठिकठिकाणी उद्भवणाऱ्या वनजमिनीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वनजमिनीच्या मंजुरीसंदर्भात कोणतीच फाईल भोपाळला न पाठविता प्रत्येक राज्यांना जवळचे झोन तयार करून दिले आहेत. देशात नव्याने दहा ठिकाणी झोन तयार केले असून, यात महाराष्ट्र व छत्तीसगड या दोन राज्यांना ‘वेस्ट सेंट्रल झोन’ म्हणून नागपूरला मान्यता देण्यात आली आहे.
यासाठी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए. एन. शरण यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे कार्यालय चार महिन्यांपूर्वी सुरू करण्यात आले आहे.महाराष्ट्रात कोठेही वनजमिनीचा प्रश्न उद्भवला तर एक सरकारी फाईल स्थानिक वनविभागाच्या कार्यालयातून विभागीय कार्यालयात, तेथून नागपूर, त्यानंतर मंत्रालय मुंबई असा प्रवास करीत ती भोपाळ (मध्य प्रदेश) व त्यानंतर दिल्लीपर्यंत जाते. या फाईलमध्ये एक जरी चूक असली, तरी ती फाईल पुन्हा मागे येत असे. अशी राज्यात वर्षानुवर्षे अनेक कामे प्रलंबित आहेत. केंद्र सरकारने चार महिन्यांपासून ही प्रक्रिया खंडित केली आहे.वन व पर्यावरण मंत्रालयाने देशात दहा ठिकाणी झोन तयार केले असून, प्रत्येक झोनने देशातील राज्ये जोडली आहेत, तर नऊ ठिकाणी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षकाच्या दर्जाचे अधिकारी आहेत. केंद्र सरकारने या राज्यांसाठी नवीन झोन तयार केल्याने आता वनजमिनीचा प्रश्न लवकरात लवकर निकालात निघणार आहेत. ही कार्यालये चार महिन्यांपूर्वी उघडण्यात आली असून, दहा झोनमध्ये नऊ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या सर्व झोनवर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचे लक्ष राहणार आहे.

सिंधुदुर्गला अधिक होणार फायदा
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वनजमिनीचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यातील साडेबेचाळीस हजार हेक्टर जमीन वनसंज्ञेखाली आहे, तर अनेक ठिकाणी कबुलायतदार गावकर, आकारीपड असे सात-बारा उताऱ्यावर लागले आहेत. शिरशिंगे, टाळंबा धरण प्रकल्प, सोनवडे-कोल्हापूरला जोडला जाणारा घोडगे रस्ता, आदींना वनजमिनीचा फटका बसल़्ाा. त्याशिवाय मायनिंग कंपन्यांनाही वनजमिनीचा गुंता सोडविण्यास नागपूर हे सोपे ठिकाण होणार आहे.

शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने अनेक प्रश्न लवकर मार्गी लागणार आहेत. त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल. जिल्ह्यातील अनेक प्रस्ताव हे भोपाळ तसेच अन्य ठिकाणी प्रलंबित असून, तेही प्रश्न सुटतील.
- एस. रमेशकुमार, उपवनसंरक्षक, सावंतवाडी

असे असणार वनझोन
साऊथ झोन बंगलोरला राहणार असून, यात कर्नाटक, केरळ, गोवा, लक्षद्वीप, आदी राज्ये जोडण्यात आली आहेत. भोपाळला दमण, गुजरात, मध्य प्रदेश ही राज्ये, भुवनेश्वरला ओरिसा व पश्चिम बंगाल ही दोन राज्ये जोडली असून आंध प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, अंदमान निकोबार ही राज्ये साऊथ वेस्टर्न झोन चेन्नईला जोडली गेली आहेत. छत्तीसगड, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब नॉर्थ साऊथ झोन तयार करून चंदिगडला जोडले आहे, तर बिहार व झारखंडला वेस्टर्न सेंट्रल झोन रांची येथे जोडण्यात आले आहे. महाराष्ट्र-छत्तीसगड वेस्टर्न सेंट्रल झोन नागपूरला जोडण्यात आले आहे.