महाधिवक्त्यांची नियुक्ती ३० डिसेंबरपर्यंत, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

येत्या ३० डिसेंबरपर्यंत महाधिवक्त्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट करत राज्य सरकारने या पदाच्या

मुंबई : येत्या ३० डिसेंबरपर्यंत महाधिवक्त्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट करत राज्य सरकारने या पदाच्या नियुक्तीवरून सुरू असलेल्या वादाला शुक्रवारी पूर्णविराम दिला.
ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी मार्चमध्ये राजीनामा दिल्यानंतर महाधिवक्ता पद रिक्तच ठेवण्यात आले.
यादरम्यान राज्य सरकारचा कारभार सांभाळण्यासाठी अ‍ॅड. रोहित देव यांची नियुक्ती ‘हंगामी महाधिवक्ता’ म्हणून करण्यात आली. मात्र महाधिवक्ता पद हे घटनात्मक असल्याने या पदावर नियुक्ती करण्यात आल्याशिवाय सरकार अपूर्ण असते. त्यामुळे महाधिवक्त्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, यासाठी काँग्रेसचे आमदार संजय दत्त यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या याचिकेच्या सुनावणीत हंगामी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी ३० डिसेंबरपर्यंत महाधिवक्त्याची नियुक्ती होईल, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.
महाधिवक्त्याच्या नियुक्तीला विलंब होत असल्याने गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले होते. तसेच महाधिवक्त्याच्या नियुक्तीबाबत निश्चित तारीख द्या, असे सरकारला सांगितले होते.
भाजपा-सेना युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नागपूरचे ज्येष्ठ वकील सुनील मनोहर यांची महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
मात्र गोवंश मांसबंदीच्या प्रकरणात वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर मनोहर यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला. त्यानंतरही कित्येक महिने महाधिवक्त्यांची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. महाधिवक्त्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर सरकारने ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांची महाधिवक्तापदी वर्णी लागली.
मात्र अ‍ॅड. अणे स्वतंत्र विदर्भाचे समर्थन करत असल्याने त्यांनीही मार्चमध्ये राजीनामा दिला. त्यानंतर आठ महिने हे पद रिक्तच राहिले. (प्रतिनिधी)