मंत्रालयात अधिकाऱ्यांच्या घटनाबाह्य नेमणुका
By Admin | Updated: October 31, 2015 01:43 IST2015-10-31T01:43:45+5:302015-10-31T01:43:45+5:30
राज्यातील फडणवीस सरकारने घटनाबाह्य पद्धतीने मंत्रालयात अनेक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या आहेत, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

मंत्रालयात अधिकाऱ्यांच्या घटनाबाह्य नेमणुका
मुंबई : राज्यातील फडणवीस सरकारने घटनाबाह्य पद्धतीने मंत्रालयात अनेक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या आहेत, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
प्रशासकीय अधिकारी नेमण्यासाठी महाराष्ट्र सर्व्हिस रूल्सच्या बाहेर जाऊन नेमणुका होऊ शकत नाहीत. असे असताना मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात सहा अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका नियमबाह्य रीतीने करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये कौस्तुभ धावशे (ओएसडी), निधी कामदार (ओएसडी), प्रिया खान (ओएसडी), रविकिरण देशमुख (जॉइंट सेक्रेटरी मीडिया), केतन पाठक (ओएसडी मीडिया सीएमओ), सुमित वानखेडे (ओएसडी) यांचा समावेश आहे. अशाच पद्धतीने अन्य विभागांतही नियमबाह्य नेमणुका करण्यात आल्याचा आरोप मलिक यांनी केला आहे.
या नेमणुका कोणत्या निकषावर केल्या गेल्या, त्यासाठी जाहिरात दिली होती का, त्यांच्या कामाचे स्वरूप काय आणि त्यांना दिव्याच्या गाड्या घेऊन फिरण्याचे अधिकार आहेत का, या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्र्यांनी दिली पाहिजेत, असे आवाहन मलिक यांनी केले. मद्रास उच्च न्यायालयाने बॅकडोअर प्रवेशांना मनाई केली आहे. मंत्रालयात सचिवपदावरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती एमपीएससी आणि यूपीएससीमार्फत केली जाते. परंतु या पदावर अशासकीय लोकांना नेमल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा शासकीय अधिकाऱ्यांवर विश्वास नाही, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. शिवाय मंत्रालय हेरांचा अड्डा बनले असून,
अशा पद्धतीने हेरांची फौज मंत्रालयात फिरत आहे. त्यामुळे या नेमणुका गुजरात किंवा नागपूरमधून केल्या आहेत का, असा सवालही मलिक यांनी केला आहे.
ही तर धूळफेक - भुजबळ
युती सरकारचा वर्षपूर्तीनिमित्त १ हजार कोटी रुपयांच्या नव्या रस्त्यांची भेट हा कार्यक्रम निव्वळ धूळफेक असून, जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. ते म्हणाले, राज्याच्या अर्थसंकल्पात मंजूर असलेल्या हजार कोटी रुपयांच्या कामांचे एकाच दिवशी भूमिपूजन करून रस्त्यांची नवीन योजना असल्याचे दाखवले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र सन २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात मंजूर असलेली कामे ही नियमित कामे असून, त्यातील बहुतांश कामांचे स्थानिक आमदारांनी आधीच भूमिपूजन करून काही कामे चालू झालेली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)