चौकशीनंतरच मुख्यमंत्री कार्यालयात नियुक्ती

मुख्यमंत्री कार्यालयात नेमल्या जाणा:या प्रत्येक कर्मचा:याची पाश्र्वभूमी आणि विश्वासार्हता केंद्राच्या अखत्यारीतील इंटेलिजन्स ब्युरोमार्फत (आयबी) तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यदु जोशी - मुंबई 

मुख्यमंत्री कार्यालयात नेमल्या जाणा:या  प्रत्येक कर्मचा:याची पाश्र्वभूमी आणि विश्वासार्हता केंद्राच्या अखत्यारीतील इंटेलिजन्स ब्युरोमार्फत (आयबी) तपासण्याचा निर्णय नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान कार्यालयातील (पीएमओ) कर्मचा:यांची विश्वासार्हता आयबीकडून तपासून घेतली होती. ज्यांच्याबाबत आयबीने नकारात्मक शेरा दिला, अशा कर्मचा:यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नव्हती. तोच पॅटर्न आता फडणवीस राबविणार आहेत. केंद्र सरकारमधील सर्वच मंत्र्यांकडे असलेल्या कर्मचा:यांची आयबीमार्फत माहिती घेण्यात आली होती. फडणवीस यांनी तूर्त आपल्या कार्यालयाबाबत हा फॉम्यरुला लागू करण्याचे ठरविले आहे. त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन इतर  मंत्रीही आपापल्या विभागाबाबत तसा पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षा आहे. 

वित्त विभागाला दिला कार्यक्रम

फडणवीस यांनी आजपासूनच मुख्यमंत्रिपदाच्या कारभाराला एकप्रकारे सुरुवात केली. त्यांनी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांच्यासह वरिष्ठ अधिका:यांची बैठक घेतली. राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी समाधानकारक नसल्याचे या वेळी अधिका:यांनी सांगितले. राज्याच्या उत्पन्नाचे स्नेत वाढविण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करा, अनुत्पादक खर्चाला कात्री लावा, असे निर्देश फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्याचे सांगितले. 1 नोव्हेंबरला राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक होणार असून तीत राज्याची आर्थिक स्थिती उभारण्याबाबतची विस्तृत माहिती मांडण्यास फडणवीस यांनी सांगितल्याचे सूत्रंनी सांगितले. 

पीएमओच्या धर्तीवर

सीएमओची उभारणी

पीएमओच्या धर्तीवर सीएमओची उभारणी फडणवीस करणार आहेत. पीएमओची रचना कशी आहे याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे  वरिष्ठ अधिकारी घेत आहेत, असे सूत्रंनी सांगितले. फडणवीस यांच्या अत्यंत विश्वासातील एखाद्या राज्यमंत्र्याला सीएमओ कार्यालयाचे राज्यमंत्री असे खाते दिले जाईल का, याबाबत उत्सुकता असेल. कारण पीएमओमध्ये असे राज्यमंत्रिपद असते. 

कर्मचारी सरसकट 

बदलले जाणार नाहीत

आघाडी सरकारमध्ये जे अधिकारी, कर्मचारी मंत्रलयात होते त्यांना सरसकट बदलले जाणार नाही. आधी तशी चर्चा होती. मात्र सरसकट असा बदल करणो हा प्रामाणिक अधिका:यांवर अन्याय ठरेल, अशी भूमिका आता घेण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिक अधिका:यांसाठी हा दिलासा असेल.

 

इंटेलिजन्स ब्युरो कुठली माहिती घेते ?

 1) कर्मचा:याची कौटुंबिक पाश्र्वभूमी 

2)  सांपत्तिक स्थिती आधी काय होती आणि आज काय आहे? 

3) आतार्पयतचा सव्र्हिस रेकॉर्ड कसा आहे?

4)  जवळचे नातेवाइक शासकीय कंत्रटदार आहेत का? 

5) त्याच्याविरुद्ध कुठले गुन्हे दाखल आहेत वा एखाद्या प्रकरणात चौकशी सुरू आहे का?