परिचारिकांच्या हक्कासाठी लढा देणाऱ्या अनुराधा आठवले यांचे निधन 

परिचारिकांच्या गणवेषाचे भारतीयकरण, गुलाबी रंग मिळण्यासाठी अनुराधा आठवले यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.

ठळक मुद्देपरिचारिकांच्या अनेक प्रश्नांबाबत शासन पातळीवर सक्रिय१९६४ मध्ये परिचारिका म्हणून ससून रुग्णालयात रूजू

पुणे : शासकीय रुग्णालयांमधील परिचारिकांच्या हक्कासाठी लढा देणाऱ्या ऑल इंडिया गव्हर्नमेंट फेडरेशन व महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट फेडरेशनच्या अध्यक्षा अनुराधा आठवले यांचे मंगळवारी निधन झाले. त्या ८४ वर्षांच्या होत्या. परिचारिकांच्या गणवेशाचे भारतीयकरण, गुलाबी रंग मिळण्यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. तसेच अनेक प्रश्नांबाबत शासन पातळीवर परिचारिकांच्या मागण्यांसाठी सक्रिय होत्या. मागील काही दिवसांपासून त्या मणक्याच्या आजाराने त्रस्त होत्या. सकाळी साडे नऊ वाजण्याच्या सुमारास राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्यामागे पती, मुलगा, मुलगी, सुन व नातवंडे असा परिवार आहे. आठवले या १९६४ मध्ये परिचारिका म्हणून ससून रुग्णालयात रूजू झाल्या होत्या. पुढील दोन वर्षातच त्यांनी परिचारिकांच्या संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवली. त्याआधी त्यांना स्वत:ला पगारी रजेसाठी प्रशासनाकडे भांडावे लागले होते. या घटनाच संघटनेच्या उभारणीसाठी कारणीभुत ठरली. मार्च १९६६ मध्ये त्यांनी संघटनेची पहिली औपचारिक बैठक घेतली. त्यानंतर परिचारिकांच्या हक्कासाठी त्या सातत्याने लढत राहिल्या.संघटनेला १९७५ मध्ये महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनचे स्वरूप मिळाले. पुर्वी परिचारिकांसाठी पांढऱ्या रंगाचा गुडघ्यापर्यंतचा गणवेश होता. हा गणवेश बदलून त्याचे भारतीयकरण करणे तसेच गणवेश गुलाबी रंगाचा करण्यासाठी त्यांनी दिलेला लढा यशस्वी ठरला. जवळपास १५ वर्ष त्यांनी याचा पाठपुरावा केला. त्याचप्रमाणे विनाकारण बदल्यांचा प्रश्न, संसारी परिचारिकांच्या अडचणी, रजा, तात्पुरत्या स्वरूपातील परिचारिकांचे तोकडे वेतन, रजांचे फायदे, त्यांना सेवेत सामावून घेणे, परिचारिकांना सुरक्षिततेची हमी, एक दिवसाची रात्रपाळी, वेतन वाढीत सुधारणा असे अनेक प्रश्न त्यांनी मार्गी लावले. विविध मागण्यांसाठी त्यांनी शासकीय रुग्णालयांमधील परिचारिकांना संघटित करून अनेकदा संपाही पुकारला. संघर्षाच्या काळात त्यांना ६६ महिने बिनपगारी राहावे लागले. मागील वर्षी जून महिन्यामध्ये ससून रुग्णालयातील दहा परिचारिकांच्या बदल्या रद्द करण्यासाठी त्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनानंतरच शासकीय रुग्णालयातील परिचारिका व कर्मचाऱ्यांसाठी मेस्मा लागु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतले. आठवले यांच्या लढ्यातील हे अखेरचे आंदोलन ठरले.