पुणे : सामाजिक बहिष्कृत कायदा अस्तित्वात आला खरा पण समाजात नेमका वचक कायद्याचा की जात पंचायतीचा हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी बाब म्हणजे सामाजिक बहिष्कृत केल्याच्या तक्रारींमध्ये होणारी सततची वाढ होय.. त्याच संदर्भात अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती कडे येणाऱ्या तक्रारींचा ओघ निश्चित चिंताजनक आहे..
राज्य शासनाने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा मंजूर करून तो जुलै 2017 मध्ये लागू केला असला तरी तक्रारींचे प्रमाण कमी झालेले नाही. या कायद्याअंतर्गत आजपर्यंत जवळपास 40 तक्रारी दाखल झाल्या असून, बहिष्कृत करण्याचे सर्वाधिक प्रकार पुणे जिल्हयात घडले आहेत. पुण्यातूनच 8 तक्रारी समोर आल्या आहेत. दुर्दैवाने कायद्याबाबत सामान्य जनतेला प्रामुख्याने जात पंचायतीच्या अन्यायाने बाधित समूहांना या कायद्याबाबत माहिती नाही. त्यामुळे शासनाने गावागावात जाऊन कायद्याविषयी प्रबोधन कार्यशाळा घ्याव्यात. तसेच देशातील इतर राज्यातूनही जात पंचायतीच्या विरोधात तक्रारी करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने नवीन कायदा मंजूर करावा अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.यावेळी महाराष्ट्र अंनिसचे प्रधान सचिव माधव बावगे, मिलिंद देशमुख, बुवाबाजी संघर्ष विभाग कार्यवाह अँड रंजना गवांदे, जात पंचायतीला मूठमाती अभियानचे कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे आणि मनीषा महाजन उपस्थित होत्या. चारच दिवसांपूर्वी नगर येथे तिरूमली नंदिवाले समाजाची जात पंचायत बरखास्त करण्यात अंनिसला यश आले. पुणे येथील कंजारभाट समाजातील कौमार्य परीक्षेचा मुद्दा राज्यभर गाजत आहे. या पंचांनी तिरूमली नंदिवाले समाजाचा आदर्श घेऊन आपली जात पंचायत बरखास्त करावी व कौमार्य परीक्षा घेणे तात्काळ बंद करावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासंबंधी नुकतीच मंत्रालयात एक बैठक झाली. त्यामध्ये गृहमंत्र्यांनी कौमार्य परीक्षा घेणे हा लैगिंक हिंसाचाराचा मुददा ठरविला जाणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. मुंबईपासून गतवर्षी सुरू झालेली सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा राज्यव्यापी अंमलबजावणी मोहीम 1 मे 2019 पर्यंत राज्याच्या सर्व 36 जिल्हयात राबविण्यात येणार आहे. तसेच अंनिसतर्फे जातपंचायतीला मूठमाती हे अभियान पुढच्या टप्प्यावर नेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये विविध जाती समूहातील जाती-पोटजाती अंतर्गत सुरू असलेल्या जात पंचांच्या समांतर न्यायव्यवस्थेला जगासमोर आणले जाणार आहे. तसेच जात पंचांच्या अन्यायकारक निर्णय प्रक्रियेतून केल्या जाणा-या शारीरिक व आर्थिक शिक्षा आणि मानहानीच्या विरोधात कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जाणार आहे. बाधित व्यक्ती आणि कुटुंबियांना नुकसान भरपाई, तात्पुरते संरक्षण व निवारा उपलब्ध करून देण्याकरिता कायद्याच्या नियमांचा मसुदा दीड वर्षांपूर्वीच राज्याच्या गृहखात्याकडे सुपूर्त करण्यात आला आहे. शासनाने त्याला तातडीने मंजुरी देण्याची आवश्यकता असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.