‘अॅन्टी करप्शन’ पुन्हा आरटीआयखाली

राज्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते (एसीबी) माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर (आरटीआय) राहील, हा सामान्य प्रशासन विभागाचा आदेश राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी गुरुवारी रद्द केला.

राज्यपालांचा निर्णय : शासनाचा आधीचा आदेश राज्यपालांकडून रद्द

मुंबई : राज्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते (एसीबी) माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर (आरटीआय) राहील, हा सामान्य प्रशासन विभागाचा आदेश राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी गुरुवारी रद्द केला.

सामान्य प्रशासन विभागाने हे खाते आरटीआयमधून मुक्त करण्याचे आदेश 6 सप्टेंबर रोजी काढले होते. त्यावर आरटीआय कार्यकत्र्यानी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांची खुली चौकशी करण्याची मागणी खात्याने सरकारकडे मागितलेली असताना संबंधित आदेश काढण्यात आल्याची टीकाही झाली होती.

काही प्रकरणांमध्ये आरटीआय कार्यकत्र्यानी एसीबीकडे माहिती मागितली तेव्हा त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक दाखवून टोलविण्यात आले होते. शासनाच्या एकाच विभागाबाबत असा अपवाद कसा केला जाऊ शकतो, असा सवालही केला गेला. सरकारमधील काही भ्रष्ट नेत्यांचा बचाव करण्यासाठी या परिपत्रकाचे ‘टायमिंग’ साधण्यात आले, असाही आरोप झाला होता. 

काही आरटीआय कार्यकत्र्यानी थेट राज्यपालांना निवेदन देऊन हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच या परिपत्रकावर प्रसार माध्यमांनीही टीकेची झोड उठविली होती. (विशेष प्रतिनिधी)

 

तरतुदींचा अभ्यास

कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करून राज्यपालांनी अखेर परिपत्रक रद्द करण्याचा आदेश काढल्याने आता कोणालाही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत एसीबीकडे माहिती मागता येणार आहे.