बांधकामे नियमित करण्यासाठी दुसरे धोरण प्रगतिपथावर

सरकारने तयार केलेल्या पहिल्या धोरणावर उच्च न्यायालयाने कठोर टीका केल्यानंतर आता दुसरे धोरण प्रगती पथावर आहे.

मुंबई : डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्व बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारने तयार केलेल्या पहिल्या धोरणावर उच्च न्यायालयाने कठोर टीका केल्यानंतर आता दुसरे धोरण प्रगती पथावर आहे. हे धोरण अंतिम टप्प्यात असून लवकरच मंत्रिमंडळाकडून मंजूर करून घेण्यात येईल व त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी उच्च न्यायालयापुढे सादर करण्यात येईल, अशी माहिती सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली.
नवी मुंबईतील दिघा येथे विकासक , एमएमआरडीए, नवी मुंबई महापालिकेचे अधिकारी आणि सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सरकारी भूखंड लाटण्यात आला व अनेक बेकायदेशीर इमारती बांधण्यात आल्या. या सर्व बेकायदेशीर इमारतींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सरकारने केवळ दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय न घेता राज्यभरातील सर्व डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्वच बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. तसे धोरणही तयार केले. मात्र हे धोरण अंतिम मंजूरीसाठी एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयापुढे सादर केले असता उच्च न्यायालयाने कडक टीका केली.
राज्य सरकार नगर नियोजन प्राधिकरणांना महाराष्ट्र प्रादेशिक शहर नियोजन कायदा (एमआरटीपी), विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) आणि इमारतीपोट नियमांशी विसंगत कृत्य करायला लावत आहे. राज्य सरकारचे धोरण मनमानी आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ शी विसंगत असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने सरकारच्या धोरणाला परवानगीन देण्यास नकार दिला. परंतु, कायद्याच्या चौकटीत राहून नवे धोरण आखण्यास परवानगी दिली.
मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सरकारचे नवे धोरण प्रगती पथावर असून लवकरच मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, अशी माहिती अ‍ॅड. वग्यानी यांनी खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी)