समायोजनाचे धोरण जाहीर, रूजू न झाल्यास वेतनच नाही

खासगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे खासगी अनुदानित शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबतचे धोरण ...

विशेष प्रतिनिधीमुंबई : खासगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे खासगी अनुदानित शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबतचे धोरण शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केले.बुधवारच्या निर्णयानुसार, अनुदानित खासगी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन प्रथम खासगी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये करण्यात येईल. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन प्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील रिक्त पदांवर केले जाईल.अनुदानित खासगी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये समायोजनासाठी जागा रिक्त नसल्यास अनुदानित खासगी शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील रिक्त पदांवर (जि.प., नगरपालिका, नगर परिषद, महापालिका या क्रमाने) करण्यात येईल.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये समायोजनासाठी जागा रिक्त नसल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन अनुदानित खासगी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये केले जाईल.जिल्ह्यांतर्गत समायोजन झाल्यानंतरही अतिरिक्त शिक्षकांचे पूर्णपणे समायोजन न झाल्यास अशा शिक्षकांचे विभागांतर्गत समायोजन करण्यात येणार आहे. संचमान्यता/पटपडताळणीमुळे विद्यार्थी संख्या कमी होणे किंवा तुकड्या बंद पडणे, शाळेची मान्यता काढून घेणे या कारणांनी शिक्षक अतिरिक्त ठरत असतील तर अशा शिक्षकांचे त्वरित अन्य ठिकाणी समायोजन करण्यात येणार आहे.अशा आहेत धोरणातील तरतुदीअतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करताना, त्यांच्या मूळ वेतनास संरक्षण राहील. मात्र, अन्य भत्त्यांच्या बाबतीत त्या-त्या क्षेत्रासाठी राज्य शासनाने लागू केलेले भत्ते नियमानुसार देय असतील.अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करताना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा त्यांचे शिक्षण मंडळ किंवा शिक्षण समितीने ठराव मंजूर करण्याची आवश्यकता नसेल.अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्यानंतर, जे शिक्षक समायोजित ठिकाणी हजर होणार नाहीत, अशांचे वेतन दिले जाणार नाही.