Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana : राज्याच्या अर्थसंकल्पात महायुती सरकारकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. २१ ते ६५ वर्ष वयोगटातील महिलांसाठी ही योजना लागू असणार आहे. पात्र महिलांना सरकारकडून महिन्याला १५०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. मात्र आता ही योजना वादात सापडली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या या योजनेसाठी निधी आणायचा कुठून असं म्हणत अर्थ खात्याने याला तीव्र विरोध केल्याचे समोर येत आहे. अर्थखात्याने ही योजना सुरु करण्यास विरोध दर्शविला होता अशी चर्चा देखील आता सुरु झाली आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी ही योजना राबवण्यावर ठाम आहेत. कर्ज आहे म्हणून योजना राबवायच्या नाहीत असे नसतं असे खासदार नरेश म्हस्के यांनी म्हटलं आहे.
राज्यातील तब्बल २ कोटी महिला या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरु शकणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. महायुती सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी वार्षिक ४६ हजार कोटींची आवश्यकता असून २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, आता हा निधी नेमका द्यायचा कसा अशी चिंता अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थखात्याला लागली आहे.
योजनेबाबत कोणते आक्षेप?
योजनेसाठी दर वर्षी ४६ हजार कोटी रुपये कुठून आणणार ? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची? असा प्रश्न अर्थ खात्यापुढे आहे. तसेच राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना अन्न कितपत योग्य आहे? राज्यातील महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास,महिला-बालकल्याण अशा अनेक योजना आहेत. त्यामुळे या योजनेमुळे एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता असल्याची चर्चा अर्थखात्यात सुरु आहे.
योजना राबवण्यावर सत्ताधारी ठाम
"आमच्या दोन कोटी बहिणी ऑनलाईन खर्च करत नाहीत. त्या आसपासच्या बाजारातून खरेदी करतील तेव्हा महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पुढे जाईल. जे लोक सरकारी तिजोरीची चिंता करत गरीब महिलांवर अन्याय करायचा विचार करत आहेत त्यांच्याविषयी वाईट वाटतं. १६ लाख लोकांसाठी तुम्ही ४४ हजार कोटी दिले तेव्हा तुमच्या तोंडातून एक शब्द निघाला नाही," अशी टीका मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
"कर्जाचा बोजा आहे म्हणून आपण आपल्या योजना राबवायच्या नाहीत असं होणार नाही. ही योजना राज्यातील गोरगरिब महिला वर्गाकरता आहे. अर्थखात्याने त्यांचे काम केले असेल. खर्चाबाबत बोलणं त्यांचे काम आहे. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे या योजना राबवल्या जाणार आहेत," असे खासदार नरेश म्हस्के यांनी म्हटलं आहे.