सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल जाहीर करा

सरकार कोणतेही असले, तरी शिक्षकांकडे दुर्लक्ष केले जाते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सरकार कोणतेही असले, तरी शिक्षकांकडे दुर्लक्ष केले जाते. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला, पण शिक्षकांना लागू झालेला नाही. पहिल्या सहा आयोगांचा अहवाल जाहीर केला आहे, पण सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र फेडरेशन आॅफ युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टीचर्स आॅर्गनायझेशन (एमफुक्टो) सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
आॅल इंडिया फेडरेशन आॅफ युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टीचर्स आॅर्गनायझेशन १२ जुलै हा न्याय दिन म्हणून विद्यापीठात साजरा करायचा, असे निश्चित केले होते. त्यानुसार, राज्यभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. एमफुक्टोतर्फे मुंबईत पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. वेतन आयोग लागू झाल्यावर, केंद्र सरकार ८० टक्के वाटा राज्य सरकारला देते, पण सहाव्या वेतन आयोगामध्ये देशभरात याबाबत सुसूत्रता नव्हती. त्यामुळे याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे मत एमफुक्टोच्या अध्यक्ष डॉ. तपाती मुखोपाध्याय यांनी व्यक्त केले.
डॉ. मुखोपाध्याय यांनी पुढे सांगितले की, शिक्षणाकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले जात आहे. महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या भरतीला नकार दिला जातो. जवळपास ४० ते ५० टक्के प्राध्यापक हे कंत्राट पद्धतीने काम करत आहेत. अथवा काही गेस्ट लेक्चरर म्हणून काम करतात. त्यांना वेतनही अत्यल्प मिळते. त्यामुळे सर्व प्राध्यापकांना समान वेतन मिळाले पाहिजे.
>‘त्या’ ७१ दिवसांचा पगार द्या
मुंबई विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनी २०१३मध्ये ७१ दिवसांसाठी उत्तरपत्रिका तपासणी करण्यावर बहिष्कार टाकला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, १० मे रोजी हा बहिष्कार मागे घेत उत्तरपत्रिका तपासणी सुरू केली होती.
तसेच त्या वर्षी वेळेत निकाल लागले होते, पण अजूनही त्या ७१ दिवसांचे वेतन प्राध्यापकांना देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे वेतन प्राध्यापकांना मिळावे, ही मुख्य मागणी असल्याचे डॉ. मुखोपाध्याय यांनी सांगितले.