पुणे : राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांच्यावर औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने मंत्री पदाचा ग़ैरवापर केल्याच्या प्रकरणी ठपका ठेवला आहे.या प्रकरणात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लक्ष घालावे अशी विनंती करण्यासाठी पुण्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी थेट राळेगणसिद्धी गाठल्याचे समजते.
प्रदेश काँग्रेस सचिव संजय बालगुडे यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून बापट यांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात हजारे यांनी चौकशीची मागणी करून सत्य सर्वांसमोर आणावे अशी विनवणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात हजारे यांनी सकात्मक प्रतिसाद दिला असून ते संबंधित विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिणार असल्याचे त्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
काय आहे प्रकरण?
बीडच्या मुरंबी गावात राहणाऱ्या साहेबराव वाघमारे यांनी बिभीषण माने यांच्याविरोधात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. माने यांचं स्वस्त धान्य दुकान आहे. मात्र ते शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त माल न देता तो काळ्या बाजारात विकतात, असा आरोप त्यांनी केला होता. अंबाजोगाईच्या तहसीलदारांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. यात दुकानदार माने दोषी आढळल्यानं त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीतही माने दोषी आढळल्यानं हे प्रकरण शेवटी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे पोहोचलं. बापट यांनी दुकानदार माने याला आणखी एक संधी देत परवाना बहाल केला. हे संपूर्ण प्रकरण 2016 मध्ये घडलं.
न्यायालय म्हणाले की
अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं ओढले आहेत. दोषी ठरलेल्या स्वस्त धान्य दुकानदाराला परवाना बहाल केल्याप्रकरणी न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली.मंत्री जनतेचे विश्वस्त असतात. मात्र बापट यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केली. त्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला आणि कायद्याची पायमल्ली करत अशा प्रकारचे अनेक आदेश दिले, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयानं बापट यांची खरडपट्टी काढली.